Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलना बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला अखेर यश आलं आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. (Jarange) उपसमितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या शिफारशी या योग्य असल्याची खात्री अभ्यासकांनी दिली आहे. आता त्याचा जीआर काढल्यानंतर एका तासात मुंबई रिकामी करतो असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. तसंच, संस्थानिक गॅझेटही लागू होणार आहेत.
हैदराबाद गेझेटीयरमध्ये काय आहे?
1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत 1901 साली प्रकाशित झाली होती. या प्रतीमध्ये त्याकाळी मराठवाड्यात 36 टक्के मराठा कुणबी होते असे नमुद केले आहे. उत्तराखंड राज्यातील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मध्ये ही प्रत उपलब्ध असल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे.
;आपला विजय झाला, राजेहो…तुमच्या पाठिंब्याने जिंकलो; मनोज जरांगे पाटीलांची विजयी घोषणा!
सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित अधिकृत दस्तऐवज आहे. त्यामध्ये सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहिती देखील देण्यात आली आहे. गॅझेट हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र असते. हे गॅझेट स्थानिक स्तरावर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी खासकरुन वापरले जाते.
मराठा आरक्षणाशी सातारा गॅझेटचा काय संबंध?
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सातारा जिल्ह्यात वाद आहे. सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या नोंदी कुणबी म्हणून असल्याचा दावा केला जातो, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून होऊ शकतो. तसेच, सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी यांना दोन वेगळ्या जाती म्हणून मान्यता दिली असून, सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.