मुंबई : व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियावर सगेसोयरे या विषयावर चर्चा करण्यापेक्षा आपले जे काही विचार आहेत, जे काही म्हणणे आहे ते सरकार दरबारी मांडा. त्यामुळे मराठ्यांचे (Maratha Community) कल्याण होणार आहे. तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडल्यानंतर हा कायदा आणखी मजबूत होईल असे म्हणत विचारवंत आणि अभ्यासकांना मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी विनंती केली आहे. ते आज अंतरवाली सराटी येथे बोलत होते.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, सरकारने अधिसूचना काढली आहे. या अधिसूचनेवर सरकारने 15 दिवसांत लोकांचे म्हणणे मागितले आहे. काही जण यातील सगेसोयरे या शब्दाबद्दल टीका करत आहेत, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियावर लिहीत आहेत. पण पण मराठा आरक्षणाची माहिती असलेल्या अभ्यासकांनी, कायदेतज्ज्ञांनी आणि वकिलांनी सोशल मीडियावर गप्पा ठोकण्यापेक्षा आपले म्हणणे सरकार दरबारी मांडावे.
सरकारने ‘सगेसोयरे’ हा शब्द अंतिम केला आहे. ज्या मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी सापडल्या नाहीत. त्या मराठ्यांसाठी सगेसोयरे शब्दाचा फायदा होणार आहे. या शब्दामुळे मराठ्यांचे कल्याण होणार आहे. तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडल्यानंतर हा कायदा अजून मजबूत होईल. त्यामुळे ज्यांना आरक्षणातील खाचखळगे माहिती आहे. त्या सर्वांनी आपले म्हणणे हे सरकार दरबारी येत्या 15 दिवसात आपले मांडावे, अशी विनंती मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी जालना ते मुंबई अशी पदयात्रा काढली. नवी मुंबईतील वाशीपर्यंत आल्यानंतर शिंदे सरकारने मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने अधिसूचना काढली. यात सगेसोयरे या शब्दावर खलबते होऊन ज्यांची नोंद नाही अशा मराठा समाजातील नातेवाईकांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येण्याची तरतूद केली. मात्र शिंदे सरकारने (Shinde Government) मराठा समाजाला फसवले असल्याचा, मनोज जरांगे पाटील यांना गुंडाळले असल्याचा आरोप होत आहे. ओबीसी नेते तर शिंदेंनी मनोज जरांगेंना शेंडी लावली असाच आरोप करत आहेत.
