Maratha Reservation High Court Rejected petition against Hyderabad Gazette : राज्यामध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा जीआर सरकारने काढला आहे. मात्र त्यावर मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घुसवलं जात आहे. असा आरोप करत याला विरोध होत आहे. आंदोलनं केली जात आहेत. तसेच याचिका दाखल केल्या जात आहेत. मात्र याप्रकरणावर दाखल करण्यात आलेली पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
Video : व्होट डिलीट करता येत नाही, राहुल गांधींच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाचे जोरदार प्रत्युत्तर
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर ज्या आधारावर काढला त्या हैदराबाद गॅझिटीयारच्या विरोधामध्ये उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर यावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच या याचिकाकर्त्यांना न्यायालायने निर्देश दिले होते की, या याचिकेवर सुनावणी का घेण्यात यावी याचं उत्तर दुपारी 3 वाजेपर्यंत द्या. त्याअनुषंगाने या प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली. मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
रहस्यमय ट्रेलरनंतर “छबी” चित्रपटातलं प्रत्येकाला ताल धरायला लावणारं गाणं लाँच!
दरम्यान वकिल विनोद धोत्रे यांनी ही याचिक दाखल केली होती. मात्र आज सकळापासून ही न्यायालयाने म्हटलं होतं की, ही याचिका ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. असं म्हटलं होतं. या याचिकेमध्ये व्यापक जनहीत दिसून येत नाही. त्यांना जर काही शासननिर्णयावर आक्षेप घ्यायचा असेल तर त्यांनी वैयक्तिक याचिका जाखल करावी. असं म्हणत ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. तसेच या याचिकार्त्यांना यावर वरच्या न्यायालयामध्ये जाण्यासाठी किंवा याविषयीच्या इतर याचिकांमध्ये सहभागी होण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
