शनैश्वर देवस्थानाचा कारभार पुन्हा विश्वस्तांकडे; प्रशासक नियुक्ती रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Shri Shanaishwar Devasthan Trust : शनी शिंगणापून येथील श्री. शनैश्वर देवस्थान न्यासावर प्रशासक नियुक्तीचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय

Shri Shanaishwar Devasthan Trust : शनी शिंगणापून येथील श्री. शनैश्वर देवस्थान न्यासावर प्रशासक नियुक्तीचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी राज्य सरकारला मोठा धक्का देत शासन निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणात भागवत बनकर व इतर विश्वस्तांनी याचिका दाखल करुन शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.

राज्य सरकारने 22 सप्टेंबर 2025 रोजी श्री शनैश्वर देवस्थान ट्रस्ट कायदा 2018 ची (Shri Shanaishwar Devasthan Trust) अंमलबजावणी करण्यासाठी जीआर काढला होता. यानंतर राज्य सरकारने शनैश्वर देवस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त करुन अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भागवत बनकर आणि इतर विश्वस्तांनी औरंगाबाद खंडपीठात (High Court) रिट याचिका दाखल करुन शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.

या प्रकरणात सुनावणी करताना खंडपीठाने प्रथम सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद ऐकून जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश पारित केला होता. याचिकाकर्त्यांनी असं म्हटले की, 2023 मध्ये आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत शनी मंदिराच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. तरीसुद्धा, राज्य सरकारने घाईघाईने व्यवस्थापकीय समितीचा कार्यकाळ कमी केला, जो 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार होता.

तसेच याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. सतीश तळेकर यांनी युक्तिवाद करत प्रशासकीय समिती राजकीय हस्तक्षेपामुळे एकतर्फी देवस्थानचा कारभार स्वीकारुन मनमानी करत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर खंडापीठाने अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी यांची शनैश्वर देवस्थान येथे प्रशासक म्हणून नेमणूक नियमबाह्या असल्याचे ठरवले आणि शासन निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले.

लहान मुलं-तरुण मुली पळवल्या जातायत, सरकार काय करते? राज ठाकरेंनी वेधलं गंभीर विषयाकडे लक्ष

तसेच जिल्हाधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याआधी परिस्थिती जैसे थे तशी ठेवण्याचे देखील आदेश खंडपीठाने दिले. याच बरोबर जिल्हाधिकारी आणि त्यांनी गठीत केलेली प्रशासकीय समिती यांनी देवस्थानचे स्थिर व अस्थिर मालमत्ता पूर्वीच्या व्यवस्थापन समितीकडे हस्तातंर करण्याचे आदेश देखील दिले आहे.

संबंधित बातम्या