मासिक पाळीच्या रजेची मागणी महिलांना कमजोर करणारी; सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Menstrual Leave देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी रजा मिळावी यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस SC चा नकार

SC On mandatory menstrual leaves : देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी रजा मिळावी यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अशा याचिकांमुळे महिलांना कमी लेखण्याचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अशा याचिका भीती निर्माण करण्यासाठी आहेत. मात्र, ही सुविधा अनिवार्य केल्यास त्याचे महिलांच्या करिअरवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केली आहे.

#SupremeCourt hears a plea seeking menstrual leave for female students and working women across India

CJI: these pleas are made to create fear, to call women inferrior that menstruation is something bad happening to them pic.twitter.com/SMnMKS95et

— Live Law (@LiveLawIndia) March 13, 2026

नियोक्ता महिलांना कामावर घेण्यास कचरतील?

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या मुद्द्याच्या दुसऱ्या बाजूकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, जर मासिक पाळीची सुट्टी अनिवार्य केली, तर कंपन्या किंवा नियोक्ता (Employers) महिलांना महत्त्वाच्या आणि जबाबदारीच्या पदांवर नियुक्त करण्यास कचरू शकतात. यावेळी सूर्यकांत यांनी न्यायालयीन सेवेचे उदाहरण देत स्पष्ट केले की, जर अशी व्यवस्था लागू झाली, तर कदाचित महिला न्यायाधीशांना ‘ट्रायल’ सारखी महत्त्वाची आणि वेळेचे बंधन असलेली कामे सोपवण्यापासून टाळले जाऊ शकते. याचा थेट परिणाम त्यांच्या व्यावसायिक प्रगतीवर आणि करिअरच्या संधींवर होऊ शकतो. SC On mandatory menstrual leaves

स्पेनचा ऐतिहासिक निर्णय ! मासिक पाळीच्या काळात महिलांना मिळणार हक्काची सुट्टी

खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांनीही या प्रकरणाच्या आर्थिक आणि व्यावहारिक बाजूवर प्रकाश टाकत व्यापारी मॉडेल्सचा विचार करा, कारण अशा निर्णयामुळे नियोक्ता खरोखरच आनंदी होतील का?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी खासगी क्षेत्रात उत्पादकता आणि नफा याला प्राधान्य दिले जाते, तिथे अशा सुट्ट्यांचे बंधन रोजगाराच्या संधी कमी करू शकते. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना वकिलांनी सांगितले की, केरळ, कर्नाटक आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्ये काही संस्थांमध्ये मासिक पाळीची सुट्टी किंवा सवलती आधीच दिल्या जात आहेत. त्यामुळे ही व्यवस्था संपूर्ण देशात लागू करण्यास हरकत नाही असा युक्तीवाद केला.

जगातील कोणत्या देशांमध्ये मिळते मासिक पाळीची रजा 

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया हा असा देश आहे जिथे असा नियम अनेक वर्षांपासून लागू आहे. हा कायदा येथे 1948  पासून लागू आहे. येथील महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा दोन दिवसांची पगारी रजा मिळण्याचा अधिकार आहे.

जपान

जपानदेखील मासिक पाळीदरम्यान सुट्ट्या देणाऱ्यांपैकी एक आहे. इंडोनेशियाच्या आधी म्हणजे 1947 पासून जपानने मासिक पाळीच्या रजेसाठी “सेरी क्युका” हा शब्द वापरण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, या कालावधीत पगारी रजा द्यायची की नाही हे कंपन्यांनी ठरवायचे आहे.

तैवान

तैवानमध्ये “नोकरीमध्ये लिंग समानता कायदा” आहे. हे कायदे महिलांबाबत खूप कडक आहेत. यामुळे महिलांना वर्षातून तीन दिवस मासिक पाळीच्या रजेचे प्रावधान आहे. मात्र, या काळात त्यांना त्यांचा अर्धा पगार दिला जातो.

‘मासिक पाळी अपंगत्व नाही, त्यासाठी पगारी सुट्टीची गरज नाही; स्मृती इराणींनी आळवला विरोधाचा सूर

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरियामध्ये महिलांना मासिक पाळीच्या काळात एक दिवसाची सुट्टी मिळते. हा कायदा 2001 पासून लागू आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर एखाद्या महिलेने ही सुट्टी घेतली नाही तर, कंपनी संबंधित महिलेला अतिरिक्त पैसे देतात.

झांबिया

आफ्रिकन देश असलेल्या झांबियामध्ये, मासिक पाळीच्या सुट्टीला मदर्स डे म्हणून ओळखले जाते. 2015 मध्ये याबाबत एक कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्यामुळे महिलांना सूचना न देता महिन्यातून एक दिवस सुट्टी घेण्याची परवानगी देण्यात आली.

व्हिएतनाम

व्हिएतनाममधील महिलांना मासिक पाळीच्या काळात अनेक गोष्टी करण्याची परवानगी आहे. नोकरी करणाऱ्या महिला दररोज 30 मिनिटांचा ब्रेक किंवा या काळात तीन दिवसांची सुट्टी घेऊ शकतात.

स्पेन

स्पेनने 2023 मध्ये यावर कायदा केला. येथील महिलांना पेटके आणि तीव्र वेदनांसाठी तीन ते पाच दिवसांची सुट्टी घेता येते. विशेष म्हणजे या रजेचा खर्च सरकार देते.

संबंधित बातम्या