- Home »
- Mumbai High Court
Mumbai High Court
’10 दिवस दारू नाही तर, रुग्णालयं भरतील’; पुण्याच्या दारूबंदीवर HC ची मिश्किल टिप्पणी
Mumbai HC On Pune Dry Day पुण्यात 10 दिवस दारूबंदी, हायकोर्ट म्हणालं, ‘रुग्णालयं भरतील, प्रशासनाला फटकारलं
-
चौथी पास असाल तर सरकारी नोकरीची संधी; मुंबई उच्च न्यायालयात 18 कुक पदांची भरती
या पदासाठी सामान्य प्रवर्गातील 18 ते 38 वर्षे वयोगटातील उमेदवार अर्ज करू शकतात. मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा 43 वर्षे आहे.
-
तुम्ही लोकांना घातक खाद्यपदार्थ घाऊ घालून त्रास दिला; आता भोगा; एफडीएविरोधात कोर्टात गेलेल्या हॉटेलचालकाला फटकारले
Mumbai High Court : तुम्ही लोकांना हे खाऊ घालून त्रास दिला आहे, त्यामुळे आधी तुम्हालाच त्याचा त्रास सहन करावा लागेल.
-
दाभोलकर हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; मुख्य आरोपी सचिन अंदुरेला हायकोर्टाकडून जामीन, जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती
नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन अंदुरेला मुंबई हायकोर्टाने जामीन मंजूर करत जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
-
हायकोर्टाचा तुकाराम मुंढेंच्या एफडीएला दणका; दुकान बंद ठेवल्याप्रकरणी पाच लाखांचा दंड
Mumbai High Court : Mumbai High Court : नियम पाळून ही कारवाई केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने एफडीएला जोरदार फटकारले आहे. एफडीएला तब्बल पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
-
पेपरच्या दिवशीच घोळ! सर्व्हर डाऊन, स्क्रीन खराब; हायकोर्ट परीक्षेचा घोळ काय? 5 महत्त्वाचे मुद्दे
परीक्षा पुढे ढकलण्यासोबतच परीक्षा केंद्र बदलण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असं या विद्यार्थ्यांनी म्हटलं आहे.
-
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध; मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा जोरदार युक्तिवाद
10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
-
लाज न बाळगता रस्त्यावर…हीच का स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची किंमत? हायकोर्टाने मुंबईकरांना का सुनावले ?
Mumbai High Court : भारतात अनेक नागरिक कोणतीही लाज न बाळगता रस्त्यावर कचरा फेकतात; मात्र तेच लोक परदेशात गेल्यानंतर तेथील स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करतात.
-
मोठी बातमी : महिलांसाठी आरक्षित असलेले सरपंचपद पुढील कार्यकाळात सर्वसाधारण; न्यायालयाचा सरकारला झटका
Mumbai High Court : उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये 2025-2030 या कार्यकाळासाठी सरपंचपद पुन्हा महिलांसाठी आरक्षित केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
-
तब्बल तीस वर्षांपासून 27 खटल्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाकडून तारीख पे तारीख : केंद्रीय मंत्र्यांची राज्यसभेत धक्कादायक आकडेवारी
Supreme Court : तर 20 वर्षांहून अधिक 558 जुनी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 10 वर्षांहून अधिक काळाचे 558 जुनी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
