Download App
डॉ. शिवाजी काळगेंविरोधात दाखल केलेल्या दोन्ही निवडणुक याचिका न्यायपूर्ती अरुण पेडणेकर (Arun Pednekar) फेटाळल्या.
कोणत्याही पक्षाला बंद करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत कोर्टाने बंद केला तर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दक्षिण मुंबईतील एका सोसायटीत राहत असताना एका व्यक्तीने महिलेविरोधात आक्षेपार्ह ईमेल लिहून चारित्र्यावर टिप्पणी केली होती.
लोक विरोध करणार नाहीत तोपर्यंत तुमचा विभाग तपासच करणार नाही का? असा सवाल करत मुंबई न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारलं
गणपती उत्सवासह अन्य सण साजरे करताना मोठ्या प्रमाणात डीजे, लाऊडस्पीकर आणि लेझर बीमचा वापर केला जातो.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत हा निर्णय दिला आहे.
या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Ladki Bahin Yojana, लाडका भाऊ योजनेमुळे करदात्यांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे, असे Mumbai High Court दाखल जनहित याचिकेत म्हटलंय.
सुप्रीम कोर्टानेच या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला मान्यता दिल्याने आता या दोन्ही शहरांच्या नामांतराच्या वादावर पूर्णविराम मिळाला आहे.
पतंजली कंपनीला मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आदेशाच्या उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई.
