मोठी बातमी : उच्च न्यायालयाचा सरकारला झटका ! उसाची FRP एकरकमीच मिळणार

Mumbai High court order on Sugarcane FRP : उसाच्या एफआरपीचे दोन टप्पे करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High court order) सोमवारी रद्द केला. त्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याकडून एक रकमीच एफआरपी (Sugarcane FRP) मिळणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी सरकारच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने मान्य केली आहे, अशी माहिती राजू शेट्टी यांच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे अॅड. योगेश पांडे यांनी दिली.

‘मंज़िलें अभी और भी हैं…’ शीतल म्हात्रे शिंदेंवर नाराज? विधान परिषदेची उमेदवारी चंद्रकांत रघुवंशींना

राज्य सरकारने 21 फेब्रुवारी 2022 ला एफआरपीबाबत एक आदेश काढला होता. या आदेशामुळे एफआरपीची रक्कम ही दोन टप्प्यात देण्यात येत होती. राज्याकडून केंद्राच्या ऊस नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले. केंद्राच्या उस नियंत्रण कायद्यानुसार गत हंगामाच्या उताऱ्यानुसार एकरकमी एफआरपी ही शेतकऱ्याना चौदा दिवसांत द्यावी लागते. परंतु राज्य सरकारच्या आदेशामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून एफआरपी ही दोन टप्प्यात दिली जाते. सव्वा दहा टक्के उताऱ्यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर चालू उताऱ्यानुसार एफआरपी निश्चित करून उर्वरित हप्ता असे दोन हप्ते देण्याचे आदेश होते.

रोहित पवारांची कुस्ती स्पर्धा अडचणीत…. सहभागी 20 पहिलवानांवर कारवाई

सरकारचा हा आदेश ऊस उत्पादकांसाठी अन्यायकारक होता. त्याविरोधात राजू शेट्टी यांनी आवाज उठविला होता. अनेकदा मागणी करून सरकारकडून एफआरपीचे तुकडे करण्याचा आदेश मागे घेण्यात आला नाही. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी या आदेशाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी गेल्या महिन्यातच होणार होती. परंतु साखर संघाच्या हस्तक्षेप याचिकेमुळे सुनावणी लांबणीवर गेली होती. सोमवारच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राजू शेट्टी यांची याचिका मान्य करत सरकारचा एफआरपीचे तुकडे करण्याचे आदेश रद्द करत असल्याचा निकाल दिला आहे.

संबंधित बातम्या