गणपती उत्सवासह अन्य सण साजरे करताना मोठ्या प्रमाणात डीजे, लाऊडस्पीकर आणि लेझर बीमचा वापर केला जातो.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा आदेश कायम ठेवत हा निर्णय दिला आहे.
या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडेल, असा दावा करत याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Ladki Bahin Yojana, लाडका भाऊ योजनेमुळे करदात्यांवर अतिरिक्त भार पडणार आहे, असे Mumbai High Court दाखल जनहित याचिकेत म्हटलंय.
सुप्रीम कोर्टानेच या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला मान्यता दिल्याने आता या दोन्ही शहरांच्या नामांतराच्या वादावर पूर्णविराम मिळाला आहे.
पतंजली कंपनीला मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) तब्बल साडेचार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आदेशाच्या उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई.
पावसाळ्यात कारवाई थांबवा. सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही नवी कारवाई नको असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी तीन आठवडे लांबणीवर पडली असून 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी होईल.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले (Avinash Bhosale) यांना मोठा दिलासा मिळाला
औरंगाबाद - उस्मानाबाद नामांतर वादावर आज मुंबई हायकोर्टाने फैसला दिला