उच्च न्यायालयात सुनावणी अन् मनोज जरांगेंचा मोठा विजय, राज्य सरकारला महत्वाचे निर्देश

Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणावरुन सध्या राज्याचे राजकारण तापले आहे. ओबीसीमधून आरक्षण द्या यामागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन करत आहे. मात्र या आंदोलनात नियमांचे उल्लघन करण्यात येत असल्याचा आरोप ॲड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांच्यासह इतर काही लोकांनी केला आहे. तसेच या प्रकरणात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका देखील दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काही महत्वाचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालायच्या या आदेशानंतर मराठा आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला असल्याची चर्चा देखील सध्या जोराने सुरु झाली आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काही महत्वाचे निर्देश दिले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबर रोजी होईल असे सांगत न्यायालयाने आंदोलकांना जेवण आणि पाण्याचे साहित्य आणण्यास परवानगी असेल असं न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान जर मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडल्यास त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात यावे असे निर्देश देखील न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.

तर दुसरीकडे या सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकाची बाजू मांडली. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनात सर्व नियम मोडण्यात आले आहेत असा दावा यावेळी न्यायलयात महाधिवक्ताने केला. तसेच जरांगे यांना 30 आणि 31 ऑगस्ट रोजी आंदोलनाला सरकारने परवानगी दिलेली नव्हती असं देखील त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.  तर जरांगे यांचे उपोषण लवकरात लवकर थांबवावे अशी मागणी ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात केली आहे.

आता हायड्रोजन बॉम्ब फोडणार, मोदी जनतेला चेहरा दाखवू शकणार नाही: राहुल गांधींचा मोठा दावा

नियम आणि अटींचे पालन करावे लागणार

तर राज्य सरकारला 5 हजार लोकांना अटी शर्तींच्या आधारे राहून पुन्हा परवागी द्याची असेल तर पुन्हा परवागी देऊ शकतात अशीही सूचना न्यायालयाने यावेळी सरकारला दिली आहे. ही परावगी दिल्यानंतर नियम आणि अटींचे पालन करावेच लागणार असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा हा आदेश मराठा आंदोलकांसाठी एक प्रकारचा दिलासा असल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे.

संबंधित बातम्या