पश्चिम आशियातील तणावात कच्च्या तेलाची चिंता; भारताचा स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम साठा किती?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण झाल्यास हे साठे देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरले जातात.

What is India’s strategic petroleum reserves? : सध्या पश्चिम आशियातील अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे जगभरात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. युद्धस्थिती, भू-राजकीय संघर्ष किंवा पुरवठा साखळीतील अडथळे निर्माण झाले की, त्याचा सर्वाधिक परिणाम ऊर्जा क्षेत्रावर होतो. अशा वेळी अनेक देश त्यांच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हचा आधार घेतात. कच्च्या तेलाचे आपत्कालीन साठे राखून ठेवण्याची ही व्यवस्था देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा महत्वाचा आधार मनाली जाते.

स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह म्हणजे सरकारकडून दीर्घकालीन नियोजन करून साठवून ठेवलेले कच्चे तेल हे साठे सामान्यतः भूमिगत गुहांमध्येयें किंवा विशेष साठवण सुविधांमध्ये सुरक्षित ठेवले जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण झाल्यास किंवा तेल आयातीत अडथळे आल्यास हे साठे देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरले जातात.

आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम करारानुसार आंतरराषट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या सदस्य देशांनी त्यांच्या निव्वळ तेल आयातीच्या किमान 90 दिवसांच्या गरजेइतका कच्च्या तेलाचा साठा राखणे अपेक्षित आहे. यामुळे जागतिक संकटाच्या काळात देशांची ऊर्जा व्यवस्था स्थिर राहण्यास मदत होते. भारताने देखील ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत 2004 मध्ये इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड या संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय अंतर्गत कार्यरत आहे. सध्या भारताकडे सुमारे 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी कच्च्या तेलाची साठवण क्षमता उपलब्ध आहे.

Supriya Sule : कमी बोलायचं अन् कान उघडे ठेवायचे; खासदार सुप्रिया सुळेंकडून भाच्याला कानमंत्र…

हे साठे देशातील तीन महत्वाच्या ठिकाणी उभारण्यात आले आहेत. त्यामध्ये विशाखापट्टणम येथे 1.33 दशलक्ष मेट्रिक टन, मंगळुरु येथे 1.5 दशलक्ष मेट्रिक टन आणि पडूर येथे 2.5 दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी साठवण क्षमता आहे. एप्रिल ते मे 2020 दरम्यान जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या होत्या. त्या संधीचा फायदा घेत भारताने आपल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हमधील साठे पूर्ण क्षमतेने भरले. कमी दरात मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केल्यामुळे देशाला सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. यामुळे संभाव्य पुरवठा तुटवड्याचा धोका कमी झाला आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम काही प्रमाणात मर्यादित ठेवता आला.

दरम्यान, ऊर्जा सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने जुलै 2021 मध्ये आणखी दोन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये चांदीखोल येथे 4 दशलक्ष मेट्रिक टन आणि पडूर 2.5 दशलक्ष मेट्रिक टन अशी एकूण 6.5 दशलक्ष मेट्रिक टन अतिरिक्त साठवण क्षमता उभारण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जगातील सर्वाधिक स्ट्रॅटेजिक तेलसाठा अमेरिकेकडे आहे. अमेरिकेकडे सुमारे 714 दशलक्ष बॅरल्स एवढा साठा असल्याचे मानले जाते. त्यानंतर चीनकडे सुमारे 475 दशलक्ष बॅरल्स आणि जपानकडे सुमारे 324 दशलक्ष बॅरल्स एवढा साठा आहे. या तुलनेत भारताची साठवण क्षमता अजूनही मर्यादित असली तरी भविष्यातील प्रकल्पांमुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या