राजेश एक्स्पोर्ट्सचा 15 लाख कोटींचा घोटाळा ? कंपनी सेबीच्या रडारवर; इतर संस्थांनी टाळले पण एलआयसी मेहतांवर मेहेरबान

LIC- 31 मार्च 2026 पर्यंत एलआयसीकडे कंपनीतील 10.8 टक्के हिस्सा होता. खाजगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांची या कंपनीत कोणतीही गुंतवणूक नाही.

LIC holds over 10% stake in Rajesh Exports: भारतीय शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था सेबीच्या (Securities and Exchange Board of India) रडारवर एक ज्वेलरी उत्पादक कंपनी आली आहे. राजेश एक्स्पोर्ट्स असे कंपनीचे नाव आहे. या कंपनीने आर्थिक अहवालांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महसूल फुगवून दाखविला आहे. 3 जून रोजी जारी केलेल्या अंतरिम आदेशात आर्थिक वर्ष 2020-21 ते 2024-25 दरम्यान कंपनीच्या आर्थिक अहवालांमध्ये गंभीर विसंगती आढळल्याचा दावा सेबीने करत चौकशी सुरू केलीय. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सेबीने राजेश एक्स्पोर्ट्स आणि कंपनीचे प्रवर्तक राजेश मेहता यांना भांडवली बाजारातील व्यवहारांपासून दूर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या कंपनीमध्ये एलआयसीची (lic) मोठी गुंतवणूक आहे.

सेबीचे आरोप काय आहेत?
आर्थिक वर्ष 2021 ते 2025 या चार वर्षांच्या कालावधीत राजेश एक्स्पोर्ट्सच्या एकूण महसुलापैकी 97 ते 99 टक्के महसूल परदेशातील उपकंपन्यांकडून, विशेषतः व्हॅलकॅम्बी एसएकडून येत होता. मात्र, कंपनीने या उपकंपन्यांची आर्थिक माहिती योग्य प्रकारे जाहीर केली नाही, असा दावा सेबीने केला आहे. या कंपनीने चार वर्षांत 15.15 लाख कोटी रुपयांचा महसूल चुकीच्या पद्धतीने सादर केला. जो उपकंपन्यांच्या महसुलाच्या सुमारे 99.8 टक्के इतका आहे, असा सेबीचा आरोप आहे. 109 पानी आदेशात सेबीने प्राथमिक तपासात अनेक वर्षे चाललेल्या संशयास्पद व्यवहारांची मालिका, वादग्रस्त लेखापद्धती, अपुरी माहिती उघड करणे आणि प्रवर्तक गटाशी संबंधित संस्थांमार्फत कंपनीचा निधी वळविण्यात आला आहे.

राजेश एक्स्पोर्ट्स कंपनी काय करते?
राजेश एक्स्पोर्ट्स ही कंपनी कच्चे सोने खरेदी करून त्याचे शुद्धीकरण करते. दागिन्यांची निर्मिती करते आणि विविध सोन्याच्या उत्पादनांची विक्री करते. कंपनीची स्थापना 1989 मध्ये झाली. त्याआधी एक वर्ष राजेश मेहता आणि त्यांचे बंधू प्रशांत मेहता यांनी कुटुंबाच्या किरकोळ दागिन्यांचा व्यवसायात प्रवेश केला होता. 1994 पर्यंत राजेश एक्स्पोर्ट्स कंपनी भारतातील सर्वात मोठी सुवर्ण दागिने निर्यातदार आणि घाऊक विक्रेता बनली होती. 1995 मध्ये कंपनीने आयपीओद्वारे भांडवली बाजारात प्रवेश केला आणि सुमारे 10 कोटी रुपये भांडवल उभारले होते. त्यानंतर कंपनीने सोने शुद्धीकरण, उत्पादन आणि किरकोळ विक्री या क्षेत्रांत विस्तार केला. 2015 मध्ये कंपनीने सुमारे 400 दशलक्ष डॉलर (3,831.6 कोटी रुपये) किमतीच्या व्यवहारातून स्वित्झर्लंडमधील मौल्यवान धातू शुद्धीकरण कंपनी Valcambi SA चे अधिग्रहण केले. ही कंपनी जगातील सर्वात मोठ्या मौल्यवान धातू शुद्धीकरण कंपन्यांपैकी एक मानली जाते.जगातील एकूण सोन्याच्या उत्पादनापैकी सुमारे 35 टक्के सोन्याचे शुद्धीकरण करते, असा कंपनीचा दावा आहे.

पावणे चार लाख कोटींचा वार्षिक महसूल
राजेश एक्स्पोर्ट्सचा वार्षिक महसूल सुमारे 39.2 अब्ज डॉलर म्हणजे रुपयांमध्ये 3.75 लाख कोटी इतका आहे. तर निव्वळ नफा सुमारे 153.2 दशलक्ष डॉलर म्हणजेच 1465 कोटी इतका आहे. सध्या कंपनीचे बाजारमूल्य सुमारे 9 हजार 829 कोटी रुपये आहे.

राजेश मेहता कोण आहेत?
60 वर्षीय राजेश मेहता यांनी आपल्या कुटुंबाच्या छोट्या दागिने व्यवसायाचे रूपांतर जागतिक स्तरावरील मोठ्या सोने प्रक्रिया आणि निर्यात कंपनीत केले आहे.
बंगळुरूमध्ये जन्मलेल्या मेहता यांनी तेथील नॅशनल कॉलेज बंगळुरू येथे शिक्षण घेतलेले आहे.

सेबीचा गैरसमज झाला : मेहता यांचा दावा
सेबीच्या आदेशानंतर राजेश एक्स्पोर्ट्स कंपनीचे शेअर्स दहा टक्कांनी घसरले आहेत. लेखापद्धतीतील गैरव्यवहाराचे सर्व आरोप मेहता यांनी फेटाळून लावले आहेत. कंपनीने सेबी आणि कंपनी यांच्यात “संवादातील तफावत आणि गैरसमज” असल्याचे म्हटले आहे. आवश्यक कागदपत्रे नियामकाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे राजेश मेहता यांनी म्हटले आहे.

3 हजार टन सोने शुद्ध केले, इतका महसूल मिळणारच ना ?
मेहता यांनी रॉयटर्सला मुलाखत दिली. जगातील सर्वात मोठ्या सोने शुद्धीकरण कंपन्यांपैकी असलेल्या व्हॅलकॅम्बीने 2021 ते 2025 या काळात सुमारे 3,000 टन सोने शुद्ध केले. त्यामुळे आमचा महसूल 15.15 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असणे स्वाभाविकच आहे. सेबीने एकत्रित महसूल न पाहता केवळ स्वतंत्र महसूल विचारात घेतल्यामुळे ही तफावत निर्माण झाली. कंपनीचा किंवा भागधारकांचा एकही रुपया प्रवर्तकांच्या फायद्यासाठी वळविण्यात आलेला नाही, असे राजेश मेहता यांनी सांगितले.

मच्युअल फंडांनी गुंतवणूक टाळली पण एलआयसी पुढे
गेल्या दशकभरात म्युच्युअल फंडांनी राजेश एक्स्पोर्ट्समध्ये गुंतवणूक टाळली आहे. कंपनीतील मोठा देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणून केवळ एलआयसी ही सरकारी कंपनी आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत एलआयसीकडे कंपनीतील 10.8 टक्के हिस्सा होता. खाजगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांची या कंपनीत कोणतीही गुंतवणूक नाही. तरी सरकारी मालकीची एलआयसी (LIC) ही गेल्या काही वर्षांतली एकमेव मोठी देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार राहिली आहे. राजेश एक्सपोर्ट्समधील एलआयसीचा हिस्सा मार्च 2016 मधील 1.99 टक्के होता. मार्च 2022 मध्ये 11.22 टक्के इतका झाला आहे. म्हणजेच तो पाच पटींहून अधिक वाढला आहे. त्यानंतर 31 मार्च 2026 रोजी तो किंचित कमी होऊन 10.8 टक्के इतका झाला आहे.

एलआयसीची 333 कोटी रुपयांची गुंतवणूक
मार्च 2026 तिमाहीतील शेअर होल्डिंग पॅटर्ननुसार एलआयसीकडे कंपनीचे 3,18,75,887 शेअर्स म्हणजेच 10.8 टक्के हिस्सा होता. आजच्या ₹104.65 प्रति शेअर भावानुसार या गुंतवणुकीचे मूल्य सुमारे ₹333.58 कोटी इतके आहे. दुसरीकडे, किरकोळ (रिटेल) गुंतवणूकदारांकडे 4,17,32,856 शेअर्स आहेत. त्यांचा कंपनीतील हिस्सा 14.13 टक्के आहे. या शेअर्सचे सध्याच्या बाजारभावानुसार मूल्य सुमारे 436 रुपये कोटी इतके होते. यामुळे एलआयसी आणि रिटेल गुंतवणूकदारांची एकत्रित गुंतवणूक सुमारे 770 कोटींची आहे.आकडे पाहिले तर एलआयसीचे गुंतवणूक ही कमी आहे. त्यामुळे एलआयसीला फार मोठा फटका बसू शकणार नसल्याचे मत तज्ज्ञांचे आहे

संबंधित बातम्या