अधिसूचनेवर ८ लाख हरकती; ‘सगेसोयरे’ची अंमलबजावणी कशी होणार? छाननी करण्याचं काम सुरू

Maratha Reservation : गेली अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटता आहे. त्यामध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी केली असं सरकारने सांगितलं असलं तरी त्यामध्ये सगेसोयरे यांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मराठा समाजाचा लढा सुरूच आहे. दरम्यान, आता सगेसयरेबद्दल सरकार दरबारी हालचाली सुरू झाल्याचं दिसतय. (Maratha Reservation) राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेलं असतानाच आता सगेसोयरे अधिसूचनेवर ८ लाखांहून अधिक हरकती आल्या आहेत. (Manoj Jarange Patil) या हरकतींची छाननी तीन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती करणार आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्णय घेणार असल्याची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई (Shambhuraje Desai ) यांनी सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

मोफत शिक्षण द्या एकेकाळी बॉलीवूड गाजवणारी मॉडर्न गर्ल, ज्येष्ठ अभिनेत्री स्मृती विश्वास नारंग काळाच्या पडद्याआड

सभागृहामध्ये विक्रम काळे यांनी तारांकित प्रश्न विचारला असता त्यावर देसाई यांनी माहिती दिली. काळे यांनी सगेसोयरे अध्यादेशावर आलेल्या हरकतींवर एक महिन्यात निर्णय घेण्यात येणार होता, त्याचं काय झाल?, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्याकडून शपथपत्र घेऊन प्रमाणपत्र द्यावे, न्यायालयाकडून आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्या, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची आजही अंमलबजावणी झाली नाही. त्याचबरोबर मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे कधी घेणार? असे प्रश्न काळे यांनी विचारले. यावर मंत्री देसाई यांनी उत्तर दिले. चर्चेत कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

हैदराबाद गॅझेटच्या कॉपी मागवणार

हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे आरक्षण पाहिजे तर हैदराबाद स्टेटच्या प्रमाणित कॉपी मागविलेल्या आहेत. हैदराबादच्या मुख्य सचिवांशी आपल्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना बोलणी करायला सांगून त्या कॉपी मागवण्याचा प्रयत्न आहे, असंही देसाई यावेळी म्हणाले आहेत. दरम्यान, विशेष मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू केला तेव्हापासून आतापर्यंत १ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरित करण्यात आले आहेत. तर २८ हजार ५०० दाखले प्रलंबित आहेत, अशी माहिती देसाई यांनी दिली.

बिहारच्या आरक्षणाचा अक्ष्यास मोठी बातमी! लालकृष्ण अडवाणी यांची तब्येत पुन्हा बिघडली, रुग्णालयात दाखल

मराठा आरक्षणाला ९ व्या शेड्युलचे संरक्षण दिलं आहे का? त्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार आहे का? असा प्रश्न कपिल पाटील यांनी विचारला. त्यावर बिहारने दिलेल्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली जाईल. त्याचा अभ्यास आरक्षणासाठी नेमलेली मंत्रिमंडळ उपसमिती करेल, नंतर तो अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल आणि मग निर्णय घेतला जाईल, असंही देसाई यांनी सांगितलं.

‘ते’ ३६ गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत

आंदोलनादरम्यान ५ लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालं असेल तर अशा व्यक्तींवर गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत, असं धोरण आहे. याबाबत मनोज जरांगे यांनाही कळवण्यात आलं आहे. जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेले १५७ गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. मात्र, ३६ गुन्हे असे आहेत की, ते मागे घेता येणार नाहीत. याबाबत चर्चा करून तोडगा काढला जाईल, असेही देसाई म्हणाले.