Maratha Reservation : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला यश येत असल्याचं दिसून येत आहे, कारण मराठा समाजाला कुणबी दाखल्यांच्या चाचपणीसाठी राज्य सरकारकडून समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांकडून देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती काम करणार असल्याचंही समोर आलं आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून जालन्यातील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण केले आहे. या आंदोलनादरम्यान, आंदोलन मनोज जरांगे यांनी पोलिस उपचारासाठी घेऊन जात असताना अचानक आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा प्रकार घडला. या प्रकारानंतर हे आंदोलन राज्यभरात चर्चेत आलं आहे.
मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचं जालन्यात आमरण उपोषण सुरु आहे, आंदोलनस्थळीच काही दिवसांपूर्वी आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या लाठीचार्जमध्ये अनेक आंदोलक जखमी झाले. घडलेल्या प्रकारानंतर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यावर टीकेची तोफ डागली होती.
‘इंडिया’चं ‘भारत’ होताना तुमच्या खिशावर येणार 14 हजार कोटींचा बोजा; अफ्रिकन वकिलाचा फॉर्मुला काय?
काही केल्या मनोज जरांगे हे आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने अखेर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिंमंडळ समितीची बैठक घेतली. बैठकीनंतर मराठा आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार , देवेंद्र फडणवीसांनी मांडली होती.
त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे, अशी मनधरणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तीन मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ जालन्यातील आंतरवलीमधील सराटी गावात दाखल झाले होते. शिष्टमंडळाने मनधरणी करुनही मनोज जरांगे आरक्षणाचा अध्यादेश काढा, या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने शिष्टमंडळाने केलेली चर्चाही निष्फळ ठरली आहे. शिष्टमंडळाच्या चर्चेनंतर जरांगे पाटलांनी सरकारला चार दिवसांचा अल्टिमेट दिला आहे. चार दिवसांत अध्यादेश न काढल्यास पाणीही सोडणार असल्याचा पवित्रा जरांगेंनी घेतला.
