Maratha Reservation : मराठा Vs ओबीसी संघर्ष पेटल्यास सरकारची भूमिका काय? राहुल शेवाळेंनी सांगितलं

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात संघर्ष पेटणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्यास ओबीसी नेते आणि मराठा समाजात संघर्ष पेटणार असल्याचं बोललं जातं आहे. राज्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास राज्य सरकारची नेमकी काय भूमिका असणार? त्यावर शिंदे गटाचे नेते आणि खासदार राहुल शेवाळेंनी भाष्य केलं आहे. दरम्यान, हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे […]

Rahul Shwale

Rahul Shwale

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात संघर्ष पेटणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्यास ओबीसी नेते आणि मराठा समाजात संघर्ष पेटणार असल्याचं बोललं जातं आहे. राज्यात अशी परिस्थिती उद्भवल्यास राज्य सरकारची नेमकी काय भूमिका असणार? त्यावर शिंदे गटाचे नेते आणि खासदार राहुल शेवाळेंनी भाष्य केलं आहे. दरम्यान, हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पत्नी मीनाताई ठाकरेंच्या स्मृतिदिनी मुंबईतील शिवाजी पार्कमधील मीनाताईंच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आलं. यावेळी राहुल शेवाळे बोलत होते.

Abhijit Bichukale: अभिजीत बिचुकलेची ‘खुपते तिथे गुप्ते’च्या मंचावरील फाडफाड इंग्रजी पाहिलात का? Video

राहुल शेवाळे म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे करीत आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारकडून अप्पर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठीत करण्यात आली असून समितीला त्यासंदर्भातील आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले असल्याचं राहुल शेवाळेंनी स्पष्ट केलं आहे.

कोरोना गेला आता झिकाची धास्ती! मुंबईत झिकाबाधित दुसरा रुग्ण आढळला…

तसेच मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी, आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर असून लवकरच कायदेशीररीत्या मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळेल? हे पाहिले जाईल, त्यासाठी केंद्र सरकारकडेही आम्ही विनंती करणार असून संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आम्ही हा मुद्दा उपस्थित करुन केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने मराठा समाजाला न्याय देणार असल्याची ग्वाही खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिली आहे.

मराठा ओबीसी नेत्यांना विश्वासात घेणार :
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन ओबीसी नेत्यांनी मांडलेली भूमिका देखील योग्य असून त्यांच्यावरही अन्याय होता कामा नये, यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार मराठा आणि ओबीसी नेत्यांना विश्वासात घेऊन आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढणार असून त्यासाठी दोन्ही समाजातील नेत्यांनी सहकार्य करणे गरजेचं असल्याचंही शेवाळेंनी स्पष्ट केलं आहे.

Exit mobile version