‘शासन आपल्या दारी’साठी मराठा आंदोलन चिरडण्याचा डाव; अशोक चव्हाणांचे गंभीर आरोप

Jalna Lathi charge : येत्या आठ तारखेला राज्य सरकारचा ‘शासन आपल्या दारी’ (Shasan Aaplya Dari) हा कार्यक्रम जालना जिल्ह्यात नियोजित आहे. सराटी अंतरवाली येथील मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) आंदोलनाचा (Jalna Lathi charge) आपल्या कार्यक्रमावर विपरित परिणाम होऊ नये, यासाठी हे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंबड तालुक्यातील सराटी अंतरवाली येथे गावाच्या आत मनोज जरांगे पाटील यांचे अतिशय शांततेत आंदोलन सुरू होते. तरीही पोलिसांनी आंदोलकांवर बेछूट लाठीमार केला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि रबरी बुलेट्स देखील डागल्या. कालच्या घटनेतून मराठा आरक्षण आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आंदोलकांनी काही तरी केले म्हणून लाठीमार झाला, अशी भूमिका राज्य सरकार घेते आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण देऊन आंदोलनाला बदनाम करण्याचा काही मंडळींचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला.

आरक्षणाच्‍या प्रश्‍नावरुन गृहमंत्र्यांना बदनाम करण्‍याचा प्रयत्न; फडणवीसांच्या मदतीला विखे धावले…

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या डबल इंजीन सरकारने मागील वर्षभरात कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही, पावले उचलली नाहीत. लोकांना खोटे बोलायचे, झुलवत ठेवायचे आणि रोज गाजर दाखवायचे काम मागील अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय तातडीने सोडवण्याची शासनाची इच्छा आहे का? हा मुलभूत प्रश्न अजून अनुत्तरीतच आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी इंद्रा साहनी प्रकरणातील टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत घटनादुरूस्ती करावी, ही आमची मागणी अशोक चव्हाण म्हणाले.

50 टक्क्यांहून अधिक ईडब्ल्यूएस आरक्षण देताना केंद्र सरकारने घटना दुरूस्ती करून त्याला संरक्षण दिले. मात्र, मराठा समाज आणि आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या देशभरातील इतर समाजांना आरक्षण देण्यासाठी घटना दुरूस्ती करून 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल का केली जाऊ शकत नाही? असा सवाल त्यांनी केला.

मराठा समाजाला आरक्षण कसं देता येईल?; पवारांनी सांगितलं मास्टर प्लानिंग

सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट दाखवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करते आहे. पण या याचिकेतून काहीही काहीही साध्य होणार नाही. फक्त वेळकाढूपणा केला जाईल. आम्ही काही तरी करतो आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावलेच आहे. याच अधिवेशनात केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत विधेयक आणावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी केली.