Eknath Shinde : अकरा महिन्यापूर्वी आपलं सरकार स्थापन झालं. ११ महिन्यात जे निर्णय घेतले, ते निर्णय जनतेच्या हिताचेच घेतले. शासन आपल्या दारी ही योजना सुरू झाल्यावर अनेकांचा या योजनेला विरोध झाला. ही केवळ जाहिरात बाजी आहे, अशी टीका व्हायची. मात्र, सरकारी काम अन् सहा महिने थांब हे आपल्या सरकारनं मोडून काढलं. अडीच वर्षांचे सरकार विकासातील स्पीडब्रेकर होतं, अशी टीका करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (Chief Minister Eknath Shinde) आता केंद्राच्या मदतीने राज्यात अनेक योजना राबविण्यात येत असल्याचं सांगितलं. (Eknath Shinde on Mahavikas aaghadi, The Two And A Half Year Government Was A Speedbreaker)
नांदेडमध्ये शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाचा शुभारंग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. यावेळी शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, आज लाभार्थीही व्यासपीठावर बसले. एकाच छताखाली आरोग्य मेळावे, रोजगारे मेळावे होत आहेत. सरकारी योजना सर्वसामान्यांपर्यंत नेण्यासाठी शासन आपल्या दारी ही संकल्पना पुढे आली. या योजनेला विरोधकांनी विरोध केला. पण निर्णय, योजना, लाभ हे एकाच छताखाली मिळत असल्यानं हजारो लोक शासन आपल्या दारीमध्ये हजेरी लावू लागले. हे सरकार बळीराजाच्या पाठीमागं राहणारं सरकार आहे. अडीच वर्षांचे सरकार विकासातील स्पीडब्रेकर होतं. ठाकरे सरकारने अनेक कामे रखडवली होती. त्यांनी सर्व योजनांना फक्त आडकाठी आणण्याचं कामं केलं. मात्र आपल्या सरकारने सर्व स्पीड ब्रेकर काढून टाकले आहेत. आता सगळे बॅकलॉक भरून काढू, असं शिंदे म्हणाले.
काँग्रेसचं ‘टार्गेट’ सांगत पटोलेंनी कार्यकर्त्यांना दिलं ‘टॉनिक’; मित्रपक्षांनाही दिला इशारा
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इंसेटिव्ह देण्याचं आघाडी सरकारने कबुल केलं होतं. मात्र, त्यांनी इंसेन्टिव्ह दिलं नाही. ते आपल्या सरकारने दिलं. आपल्या सरकाराने सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसाना भरपाई देण्यासाठी 1500 कोटींच्या निधीला मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या धरतीवर आपण नमो शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. आता केंद्र सरकारचे सहा हजार आणि राज्य सरकारचे सहा हजार असे आता शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपये सन्मान निधी मिळणार आहे.
ते म्हणाले, आपण अनेक योजना कार्यान्वित केल्या असून त्यांचा लाभ सर्वसामान्यांना घेता लोक घेत आहेत. शासनाने ७५ हजार लोकांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या नियुक्तीचं वाटप सुरू आहे. आजही शासन आपल्या दारी योजनेचा १४ लाख ६४ हजार नागरिकांनी लाभ घेतला. त्यासाठी २ हजार २१३ कोटी रुपये खर्चांची तरदूत करण्यात आली होती. पैनगंगा नदीवरील ७ बंधारऱ्यांना मंजुरी दिली. त्यासाठी १ हजार ६०० कोटी रुयये येणारा खर्च मंजुर केला आहे. या प्रकल्पामुळे १ हजार हेक्टर जमीनी सिंचनाखाली येणार असल्याचं सांगत रेल्वेची कामही पूर्ण करू आणि नांदेडला कृषी महाविद्यालयाच्या करण्याच्या बाबतीतही लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही दिली.
