Jalna Maratha Protest : जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या वतीने मी क्षमा मागत असल्याचं मोठं विधान केलं. नुकतीच मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पार पडलेल्या पत्रकार परिषेदत फडणवीस बोलत होते.
https://www.youtube.com/watch?v=TWoD7CRKg80
पुढे बोलतांना फडणवीस म्हणाले की, जालन्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात जो काही लाठीचार्ज झाला, त्या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. ज्या मागण्यासाठी मराठी समाजाचं आदोलन सुरू आहे, त्याबाबत चर्चा झाली. जालन्यात जे काही उपोषण सुरू होतं, त्या दरम्यान लाठीचार्ज झाला, ही अतिशय दुर्देवी घटना आहे. मी मुख्यमंत्रा असतांना अनेक आंदोलनं झाली, पण बळाचा वापर कधी झाला नाही. बळाचा वापर करण्याचं समर्थन केलंच जाऊ शकत नाही. बळाचा वापर करण्याचं काही कारण नव्हतं. ज्या लाठीचार्जमध्ये ज्या आंदोलकांना इजा झाली त्यांच्याप्रती शासनाच्या वतीने मी क्षमा मागतो, असं फडणवीस म्हणाले.
Jawan: किंग खानच्या ‘जवान’मधील डायलॉगवरुन नवा वाद पेटला; करणी सेनेने दाखल केली तक्रार
फडणवीस म्हणाले, ज्यांचा त्रास झाला, त्यांची मी माफी मागतो. मुख्यमंत्र्यांनी या लाठीचार्ज प्रकणाची उच्च स्तरीय चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. दोषींवर कारवाई होणार आहे. मात्र, या घटनेचं राजकारणं होता कामा नये. राजकारण होणं योग्य नाही, काही राजकीय नेत्यांनीह तोही प्रयत्न केला. लाठीचार्ज करण्याचे आदेश वरून आले, मंत्रालयातून आले जाणीवपूर्व असं नॅरेटीव्ह तयार कण्यात आलं. मात्र, लाठीचार्ज देण्याचे आदेश एसपींना असतात.
निष्पाप ११३ गोवारी पोलिसांच्या हल्ल्यात मारले, तेव्हा तेव्हा आदेश कोणी दिले होते. मंत्र्यालयातून आदेश आले होते का? असा सवालही फडणवीसांनी उपस्थित केला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आरक्षण रद्द
मराठा आरक्षणाच्या स्थिगितीवरून त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, आम्ही 2018 मध्ये आरक्षणाचा कायदा केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने तो कायदा मान्य केला. देशात फक्त दोनच आरक्षण कायदे मंजूर झाले आहेत, एक तामिळनाडू आणि दुसरा महाराष्ट्र सरकारचा. हे प्रकरण वारंवार सर्वोच्च न्यायालयातही गेलं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र, त्यानंतर सरकार बदललं. सरकार बदलल्यानंतर 9 सप्टेंबर 2020 रोजी या कायद्याला स्थगिती देण्यात आली आणि 5 मे 2021 मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
जालन्यातील सराटीत मनोज जरांगे पाटील यांनी सातव्या दिवशीही उपोषणं सुरू ठेवलं आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी समाजाचं प्रमाणपत्र मिळालं, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं, या मुद्द्यांवरून त्यांनी आंदोलन छेडलं आहे. दरम्यान, अनेक राजकीय नेते आंदोलकांशी भेटी घेत आहे. आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली झाली. त्यामुळं मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काय तोडगा निघतो, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
