Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांनी जानेवारी महिन्यात सहा दिवसांचे उपोषण केले होते. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारकडे आठ ते नऊ मागण्या केल्या होत्या. उपोषण स्थगित करताना त्यांनी राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशाराही दिला होता. त्यांच्या या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने या मागण्यांची दखल घेण्या सुरुवात केली आहे. यातील एक महत्वाची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनीही या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली ही चांगली गोष्ट आहे आता समितीली व्यवस्थित काम करता यावं यासाठी मनुष्यबळही उपलब्ध करून द्या असे जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
जरांगेला फिरायला वाळू माफियांच्या गाड्या, तो सगळ्या माफियांचा आका.. नवनाथ वाघमारेंचे टीकास्त्र
जरांगे पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने न्या.संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ दिली ही चांगली गोष्ट आहे या निर्णयाबद्दल सरकारचं कौतुक करतो. या समितीला आता मनुष्यबळ देखील उपलब्ध करून द्या. ठरलेल्या चारही मागण्या तातडीनं लागू करा. 15 तारखेपासून साखळी उपोषण करायचं की नाही हे उद्या अंतरवालीत पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करणार आहोत.
शिंदे समितीला मुदतवाढ मिळाली खरंतर ही चांगली गोष्ट आहे. त्याबद्दल सरकारचा कौतुक आहे. एखादी गोष्ट केली तर आम्ही केलीच म्हणणार. आम्ही ज्याच्या वेळेस बोलतो त्यावेळेस आमच्या पाठीमागे गोरगरीब मराठ्यांचे लेकरांचे हित असते. आम्ही शांत झालो आम्ही सन्मानाने सरकारला सहकार्य करत आहे हे ओळखून घेतलं पाहिजे. शेवटी समाजाच्या लेकरांचं हित महत्त्वाचं असतं. आपल्या पूर्ण मागण्या आठ होत्या काल त्यांनी त्यामधल्या चार तात्काळ मंजुरी देतो म्हणून सांगितलं त्या चारपैकी सुद्धा दोन केल्या त्यामध्ये एक शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला.
त्यामुळे आमची एक विनंती आहे शिंदे समितीला मुदत वाढ दिली आता या समितीला मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात यावे. नुसती मुदतवाढ देऊन उपयोग नाही. समितीने जिल्ह्यात महाराष्ट्रभर गेलं पाहिजे. नोंदी शोधल्या पाहिजेत हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे यासाठी कक्ष दिले पाहिजेत आणि मनुष्यबळ तातडीने दिला पाहिजे त्यांना निधी कमी पडता कामा नये. सगळ्या व्हॅलिडीटी झाल्या पाहिजे आणि जे प्रमाणपत्र रोखून धरले ते तात्काळ दिले पाहिजे.
जरांगेंच्या आंदोलनाला वाळू माफियांचा सपोर्ट, माझ्या घरावर रेकी; लक्ष्मण हाकेंचे गंभीर आरोप
येत्या 15 तारखेपासून साखळी उपोषण करणार का यावर विचारले असता जरांगे म्हणाले, उद्या सकाळी आंतरवालीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन त्या संदर्भात जाहीर करू. परंतु आता मागण्या मान्य करायला लागले म्हणून आम्ही सुद्धा बोलणार नाही. फक्त तुम्ही खोटं काही करू नका हे आमचं मागणं आहे. काल जो निर्णय घेतलाय त्यावरून सरकारचा सकारात्मक आहे असं वाटत आहे. गॅजेटचा अभ्यास शिंदे समितीने केलेला आहे. जर सरकारला काही सात-आठ दिवस त्याचा अभ्यास करायचा असेल तर करावा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी आम्हाला वाट पाहायला लावू नये. पुढील मंगळवारपर्यंत मागण्या मान्य करतील असा विश्वास त्यांच्यावर ठेवूया असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
