Manoj Jarange on Maratha reservation : जालन्यात सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीनंतर मराठा आरक्षण समितीमध्ये मनोज जरांगे किंवा त्यांच्या सहकाऱ्याचा समावेश करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या कोणत्याही समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तसेच सरकारच्या घोषणांचा विचार करुन उद्या याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पुढं म्हणाले की मराठा आरक्षण समितीत जाण्याचा हव्यास नाही. समितीत आमचे कुणीही जाणार नाही. कुणाच्या दबावाला बळी पडणार नाही. सगळ्या पक्षांचे काय मत आहे हे आम्हाला कळने गरज आहे. मराठा समाजाने सर्वच राजकीय पक्षाला मदत केली आहे. त्यामुळे आपल्या लोकांची भूमिका कळणे गरजेचे आहे.
आज काय घडले याची माहिती आम्हाला कळली आहे. आरक्षण टिकण्यासाठी वेळ पाहिजे असेल तर तसे खात्रीलायक सांगावे. माझा विचार नुसतं आंदोलन पळवायचे नाही. गावागावाला मराठे पळवायचे नाही. आणखी वेळ लागला तरी चालेल. साठ वर्षाचा प्रश्न आहे. टिकावू आरक्षण देण्याची खात्री शंभर टक्के दिली तर एक बैठक घेऊन उपोषाबाबत निर्णय जाहीर करेन, मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या बैठकीकडे अनेक नेत्यांची पाठ ! उपसमितीचे अध्यक्ष गैरहजर
दरम्यान आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षण प्रश्नांवर अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी गठीत केलेल्या निवृ्त्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीला काम करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, तोपर्यंत मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यात यावं, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. जालन्यातील लाठीचार्ज प्रकरणाला जबाबदार असलेल्या तीन पोलिस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. जालन्यासह राज्यभरातील मराठा आंदोलकावरील काही गुन्हे मागे घेणार येणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
