Maratha Reservation : सर्वपक्षीयांची बैठक संपली! उपोषण मागे घेण्याचा एकमताने ठराव; ‘त्या’ तीन अधिकाऱ्यांचं निलंबन…

राज्यात गाजत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आज राज्य सरकारची सर्वपक्षीयांची बैठक पार पडली आहे. यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीमध्ये येण्याची मुभा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांना देण्यात आली आहे. या समितीला काम करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, तोपर्यंत मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर झाला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अजित पवारही उपस्थित होते.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या बैठकीकडे अनेक नेत्यांची पाठ ! उपसमितीचे अध्यक्ष गैरहजर

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, जालन्यात मराठा आंदोलनात घडलेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी तीन पोलिस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. आंदोलनात आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या सूचना राज्य सरकारकडून संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज आयोजित केलेल्या बैठकीला सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी हजेरी लावली असून मनोज जरांगेंच्या यांच्या तब्येतीची काळजी सरकारला आहे, मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात यावा, तोपर्यंत मनोज जरांगेंच्या तब्येत पाहता त्यांनी उपोषण मागे घ्यावं, असा ठरार सर्वपक्षीयांनी एकमताने मंजूर केला असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

राष्ट्रीय तपास संस्थेत विविध पदांची भरती, महिन्याला 2,15, 900 रुपये पगार, ‘या’ तारखेपूर्वीच करा अर्ज

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्वाची मुद्दे :

राज्य सरकारला मनोज जरांगे पाटलांच्या जिवाची चिंता आहे.
या आंदोलनासाठी राज्यभरात पडसाद उमटत आहेत.
राज्यात शांतता नांदण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत.
मनोज जरांगे यांनी थोडा वेळ दिला पाहिजे, तोपर्यंत उपोषण मागे घ्यावं.
सरकार सर्वपक्ष जरांगे यांच्यासोबत आहेत.
निवृत्त न्यायाधीश शिंदेंच्या समितीला थोडा वेळ द्यावा.
या समितीत जरांगेंचा समावेश करण्याचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झालं ते दिलं गेलं पाहिजे याबद्दलही चर्चा.
मराठा आरक्षणाचा रोडमॅप ठरवण्यावर चर्चा.
आरक्षण देण्याबाबत सर्वपक्षीयांचं एकमत झालं.

संबंधित बातम्या