छत्रपती संभाजीनगर : बीड जिल्ह्यात (Beed Zilla Parishad) शिक्षकांनी (teacher) आंतरजिल्हा बदली किंवा मोक्याच्या ठिकाणी बदली मिळविण्यासाठी बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राचा आधार घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामध्ये 78 शिक्षकांवर कारवाई करीत निलंबित करण्यात आले होते. या निलंबन आदेशाविरोधात काही शिक्षकांनी औरंगाबाद खंडपीठात (High Court) आव्हान दिले होते. आता त्या 78 शिक्षकांना कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 78 शिक्षकांचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याशिवाय, मुंबईतील जे जे रुग्णालयातील (Mumbai J J Hospital) अपीलेट बोर्डाकडून दिव्यांगत्वाची फेरतपासणी करून घेण्याची मागणी देखील न्यायालयाने मंजूर केली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदेंची सिनेस्टाईलनं कारवाई, डॉक्टरांचं तात्काळ निलंबन
शिक्षकांनी आंतरजिल्हा बदली किंवा मोक्याच्या ठिकाणी बदली मिळविण्यासाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राचा आधार घेतला होता. यात दिव्यंगत्वाची टक्केवारी वाढविल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हापरिषद प्रशासनाने पुढाकार घेऊन बदलीसाठी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर केलेल्या सर्वच शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची सरसकट तपासणी केली होती. प्राथमिक तपासणी नंतर बहुतांश शिक्षकांना तपासणीसाठी ‘स्वाराती’ महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय बोर्डाकडे यात आले होते. या तपासणीत 78 शिक्षक दोषी आढळले होते.
बीड जिल्हा परिषदेचे सीईओ अजित पवार यांनी निलंबनाची कारवाई केली होती. सर्व शिक्षकांना दोन टप्प्यात ‘घाऊक’ प्रमाणात निलंबित केले होते. या निलंबन आदेशांना काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. यावर न्या. संजय देशमुख आणि न्या. रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यात याचिकाकर्त्यांनी ‘ जे. जे. रुग्णालय मुंबई येथील अपीलेट बोर्डासमोर जाण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी जिल्हापरिषदेच्या याचिकाकर्त्यांना पत्र द्यावे अशी देखील मागणी करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने शिक्षकांचे निलंबन आदेश रद्द केले आहेत. दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे करण्यासाठी किमान 40 टक्के दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असते.
