जमीन महसूल व गौण खनिजातून (Marathwada) मराठवाड्यात यंदा तब्बल ८७५ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. महसूल विभागाने मराठवाड्यासाठी सन २०२५- २६ या आर्थिक वर्षासाठी १ हजार ९८ कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्या तुलनेत ७९.६९ टक्के महसूल शासन तिजोरीत जमा झाला आहे. जमीन महसुलातून केवळ १४० कोटी ६० लाख रुपये तर गौण खनिजातून ७४३ कोटी ५६लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत.
राज्य सरकारला जमीन महसूल आणि गौण खनिजाच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वपूर्ण मानले जाते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण १ हजार ९८ कोटी १६ लाख ४ हजार रुपयांचे महसुली वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महसूल विभागाने जोरदार प्रयत्न केला. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत ८७५ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्यात या विभागाला यश मिळाले.
विभागीय आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर अखेर मराठवाड्यात जमीन महसुलातून १४० कोटी ६० लाख ८ हजार रुपये तर गौण खनिजातून ७३४ कोटी ५६ लाख रुपये असा एकूण ८७५ कोटी १६ लाख ८ हजार रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. एकूण दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ ७९. ६९ टक्के एवढेच आहे. गौण खनिजाच्या माध्यमातून महसूल वसुली करण्यात परभणी जिल्हा आघाडीवर राहिला.
उद्दिष्ट ९५ कोटींचे असतानाच १३९ कोटी ९८ लाखांची वसुली झाली. उद्दिष्टाच्या तुलनेत १४७ टक्के वसुली झाली. तर ५५ कोटी रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट असताना लातूर जिल्हा प्रशासनाने ५५ कोटी ४१ लाख १९ हजार रुपयांचा (१००.७५ टक्के) महसूल प्राप्त केला.
यासह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने १०९ कोटी ५६ लाख रुपये (७३.०४ टक्के), जालना जिल्ह्याने ६५ कोटी ४८ लाख रुपये (७२.७६ टक्के), हिंगोली ५५ कोटी ६ लाख रुपये (९१.७७ टक्के), नांदेड १५९ कोटी ७९ लाख रुपये (८८.७७ टक्के), बीड ९५ कोटी ६४ लाख रुपये (७३.५७टक्के) तर धाराशिव जिल्ह्याने ७० कोटींचे उद्दिष्ट असताना ५३ कोटी ६१ लाख रुपयांचा (७६.६० टक्के) महसूल प्राप्त केला.
जमीन महसूल वसुलीत धाराशिव जिल्हा अव्वल ठरला आहे. उद्दिष्ट २६ कोटी ४३ लाख रुपयांचे असताना २१ कोटी ३४ लाखांची वसुली झाली. तर बीड जिल्ह्याने १८ कोटी रुपयांची (६२.७७ टक्के), जालना जिल्ह्याने १६ कोटी ८३ लाख रुपये (६९.६६ टक्के), परभणी ९ कोटी ५३ लाख रुपये (६२.२१ टक्के), हिंगोली जिल्ह्याने ८ कोटी ३१ लाख रुपये (६३.५० टक्के) तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने ७२ कोटी ८५ लाख वसुलीचे उद्दिष्ट असताना ३८ कोटी ८१ हजार रुपयांची (५२.१७ टक्के) वसूली केली. नांदेड जिल्ह्याने उद्दिष्टाच्या केवळ २९.२८ टक्के तर लातूर जिल्ह्याने ३७.०३ टक्के वसुली केली आहे.