बीड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या तब्बल १८९२ कोटी रुपयांच्या कामांवर (Beed) अखेर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केलं असून, प्रचंड निधी मिळाल्यानंतरही प्रत्यक्षात अत्यल्प कामं पूर्ण झाल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय लेखा-परीक्षण समिती बीडमध्ये दाखल झाली आहे. या समितीचा अहवाल संपूर्ण जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेत झालेला घोळ समोर आणेल अशी चर्चा आहे.
बीड जिल्ह्यासाठी गेल्या काही वर्षांत १८९२ कोटी रुपयांचा जलजीवन मिशनअंतर्गत प्रचंड निधी उपलब्ध झाला. हा निधी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत नवनवीन योजना पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येणार होता. प्रत्यक्षात मात्र अनेक योजना कागदावर ठळकपणे दिसत असल्या तरी गावांमध्ये पिण्याचे पाणी आजही पोहोचलेले नाही. काही ठिकाणी सुरुवातीची ‘फोटोसेशन’ स्वरूपातील कामे झाली, तर अनेक गावे आजही ‘नळ येणार’ या आशेवर आहेत.
योजना होऊन देखील नळ कोरडेच हे जलजीवन मिशनच्या कामाचे सत्य आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, जलजीवन मिशन मध्ये गुत्तेदारांना प्रचंड पोसल्याचा आरोप आहेत. मात्र गेल्या वर्षभरापासून त्यांचीही बिलेच निघालेली नसल्याने काही गुत्तेदारांनी अर्धवट कामे सोडून पळ काढला आहे. परिणामी, अनेक गावांमध्ये पाईप टाकून कामे अधांतरीच ठेवली गेली. नवीन निधी द्यायचा की नाही याबाबत केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेतली असून पुढील वाटचाल लेखापरीक्षणाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून राहणार आहे.
बीडमध्ये बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाचा दणका; 400 कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार?
केंद्रीय जलमंत्रालयाने नियुक्त केलेली तीन सदस्यीय लेखापरीक्षण समिती बीडमध्ये दाखल झाली असून ती आठवडाभर जिल्ह्यात फिरून खर्चाच्या नोंदी, प्रत्यक्ष कामांची सद्यस्थिती, प्रायोगिक तत्त्वावर निवडक योजनेची पाहणी करणार आहे. या टीमसोबत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, वित्त व लेखा विभागातील अधिकारी तसेच जलजीवन प्राधिकरणाचे लेखाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
गावोगावातील तक्रारी, निष्क्रिय योजना, अडलेला पाणीपुरवठा आणि निधीचा प्रचंड गैरव्यवहार या सर्व आरोपांची पडताळणी करून समितीचा अहवाल थेट केंद्रीय जलमंत्रालयांकडे जाणार आहे. जर भ्रष्टाचार सिद्ध झाला, तर पुढील निधी रोखण्याचा निर्णय मंत्रालय घेतल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या १८९२ कोटी रुपयांवर ‘कुणाचा हात’ ? कामे न झाल्याचे दोषी कोण? आणि गावकऱ्यांना पाणी कधी मिळणार? हे सर्व प्रश्न केंद्रीय समितीचा अहवालच आता स्पष्ट करणार आहे. बीडच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मात्र जलजीवन मिशन घोटाळ्याची चर्चा मात्र जोरदार होत आहे.