Assembly session : कापूस हे विदर्भ व मराठवाड्यातील प्रमुख पीक आहे. कापूस पिकाला येणारा एकरी उत्पादन खर्च व मिळणारे उत्पन्न याबाबत तफावत असल्याचं दिसून येत. (cotton) दरम्यान, राज्य सरकार कापसाला योग्य भाव मिळाला नाही म्हणून हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत देईल, या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल, असं पणन मंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी विधानसभेत (Assembly ) बोलताना सांगितलं. सोयाबीन उत्पादकांनाही मदत जाहीर केली जाईल, असंही ते यावेली म्हणाले.
गुजरातमध्ये काँग्रेसची किती ताकद? भाजपला पराभूत करण्याच्या राहुल गांधींच्या दाव्यात किती दम..
कापसाच्या दराबाबत सदस्य हरीश पिंपळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य प्रकाश सोळंके, यशोमती ठाकूर, नारायण कुचे, राजेश एकडे, बाळासाहेब पाटील, हरिभाऊ बागडे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. त्यावर सत्तार यांनी उत्तरर दिलं. दरम्यान, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना येणारा खर्च व मिळणारं उत्पन्न यातील तफावत कमी करून शेतकऱ्यांच्या हिताचं धोरण ठरविण्यात येईल, अशी माहितीही सत्तार यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सत्तार म्हणाले, मागील हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला प्रती क्विंटल ६ हजार ६२० रुपये व लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार २० रूपये प्रतिक्विंटल कापसाला दर दिला होता. सन २०२४-२५ मध्ये मध्यम धाग्याची कापूस खरेदी ७ हजार १२५ आणि लांब धाग्याचा कापसाची खरेदी प्रतिक्विंटल ७ हजार ५२१ ने करण्यात येणार आहे. सोयाबीनचे दर कमी असल्यामुळे संकटात सापडलेल्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मदत करण्यात येईल. कापूस पिकाला नुकसान भरपाईसाठी शासन हेक्टरी पाच हजार रुपयेप्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत देणार आहे.
तब्बल 20 वर्षांनंतर जपानने बदलल्या नोटा; ‘त्या’ घटना रोखण्यासाठी वापरलं खास टेक्निक
राज्यात मागील हंगामात ११० केंद्रामार्फत सीसीआय (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) १२ लाख क्विंटल, खासगी बाजारात ३ लाख १६ हजार ९५ क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. स्वामिनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कापसाला भाववाढ मिळण्यासाठी केंद्राकडे मागणी केली आहे. तसंच, सीसीआय कापूस खरेदीसाठी ई-पीक पाहणीमध्ये कापूस लागवडीची नोंद नसल्यामुळे अडचण निर्माण होते. याबाबत गावपातळीवर कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करण्यात आली असून ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी समिती करणार आहे असंही ते यावेळी म्हणाले.
