पुणे : मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्याचा आम्ही विरोध केला नव्हता. मात्र सरसकट महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याच्या निर्णय मान्य नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ही समिती तातडीने बरखास्त करावी. शिवाय यातील अनेक नोंदी खडाखोड करुन शोधल्या आहेत. आम्ही तशा सात ते आठ नोंदीही समितीला दाखविल्या. शितावरुन भाताची परिक्षा करायची असते, असा मोठा आरोप मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी न्यायमूर्ती शिंदे समितीवर केला. (Minister and OBC leader Chhagan Bhujbal made a big allegation against Justice Shinde Committee regarding Kunbi registration)
भुजबळांच्या नेतृत्वात पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात ओबीसी समाजाची बैठक पार पडली. यानंतर भुजबळ माध्यमांशी बोलत होते. भुजबळ म्हणाले, मराठवाड्यातील मराठा समाजातील लोकांना कुणबी असूनही प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यासाठी निजामकालीन पुरावे तपासावे आणि कुणबी प्रमाणपत्र द्यावी, असा शिंदे समितीचा मूळ उद्देश होता. मला त्यावेळी विचारले की हे असे असे आहे. मी म्हटले काही हरकत नाही. त्यांना त्यांचे काम करू द्या. पण आता त्यांचे काम मराठवाड्यातील काम संपलं आहे. त्यामुळे आता ही समिती बरखास्त करावी, अशा मागणीचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
भुजबळ यांनी काल हिंगोलीमधील एल्गार सभेतूनही याबाबतची मागणी केली होती. हिंगोलीमध्ये भुजबळ यांच्या नेतृत्वात जालनानंतर दुसरी ओबीसी एल्गार सभा पार पडली. यावेळी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती ताबडतोब रद्द करा, त्यांना काहीही अधिकार नाही. आधी म्हणाले पाच हजार नोंदी सापडल्या, मग म्हणाले साडे अकरा हजार, मग साडे तेरा हजार, मग लाख, दोन लाख, एक कोटी अशा नोंदी सापडल्या. या सर्व कुणबी नोंदींना आणि प्रमाणपत्रांना स्थगिती द्या. हे चालणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. तसेच जे मराठा समाजाला मिळाले ते ओबीसी महामंडळाला आणि महाज्योतीलाही मिळाले पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
हिंगोलीमध्ये बोलताना भुजबळ यांनी आकडेवारी सांगत मराठा समाजाला सर्वात जास्त प्रतिनिधित्व असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, सरकारी नोकऱ्यांमध्येही मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. 15 टक्के आयएएस, 28 टक्के आयपीएस, 18 टक्के फॉरेन सर्व्हिस, मंत्रालयात अ गट – 37.5 टक्के, ब गट – 52.5 टक्के, क गट – 52 टक्के आणि ड गटात – 55 टक्के लोक आहेत. ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण आहे. पण आजही सरकारी नोकरीत आकडेवारीनुसार, 1 लाख 30 हजार जागांचा अनुशेष आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाने आतापर्यंत 5 हजार 105 कोटी रुपये वितरीत केले. राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीचे 2 लाख 13 हजार लाभार्थी आहेत. पण त्याचवेळी ओबीसी महामंडळाला एक हजार कोटीही नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाला मिळाले ते ओबीसी महामंडळाला आणि महाज्योतीलाही मिळाले पाहिजे अशी मागणीही भुजबळ यांनी केली.
