Manikrao Kokate : राज्याच्या महायुती सरकारमधील कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली आहे. या शिक्षेला स्थगिती देताना नाशिकच्या सत्र न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. कोकाटेंना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या केसचा दाखला विचारात घेण्यात आला आहे.
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे घरं लाटण्याच्या प्रकरणात कोकोटेंना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना नाशिक सत्र न्यायालयाने (Nashik Sessions Court) 20 फेब्रुवारी रोजी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. त्यांच्यावर 1995 साली कागदपत्रं फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप होता. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळी यांनी याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली होती.
मोठी बातमी! माणिकराव कोकाटेंचे मंत्रिपद वाचले; दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती
आता या प्रकरणात न्यायालयाने जे निरीक्ष नोंदवले आहे त्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्री कोकाटे 35 वर्षांपासून निवडून येत आहेत. कॅबिनेट मंत्री असल्याने त्यांना राज्यभरात काम करण्याची संधी आहे. जर त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही तर जनतेच्या सेवेची संधी मिळणार नाही. अपील जोपर्यंत सुरू आहे तसेच अंतिम निकाल येत नाही तोपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता.
मंत्री कोकाटे यांनी सन 1989 मध्ये सरकारच्या सदनिकेसाठी अर्ज दाखल केला होता. यात अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी 1992 नंतरचे उत्पन्न विचारात घेतले. त्यामुळे सगळ्या बाजूंचा विचार करून न्यायालयाने कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती; अजितदादांच्या आणखी एका मंत्र्याची विकेट पडता पडता वाचली
