Narayan Rane: मराठा आरक्षणावरुन सुरु असलेली धग आता अखेर बंद झाली. मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांची पदयात्रा मुंबईत (Mumbai) धडकताच सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्यात. सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण देण्याची अधिसूचना सरकारने काढली. त्यानंतर शनिवारी (२७ जानेवारी) मराठा आंदोलक नवी मुंबईतून परतले. मनोज जरांगे पाटील हेही जालन्यातील अंतरवली सराटीत पोहोचले. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयानंतर अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. आता भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी (Narayan Rane) या निर्णयावर भाष्य केलं.
Maratha Reservation : तर शरद पवारांचे जावई सदानंद सुळे हे देखील कुणबी होतील का?
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आपण सहमत नसल्याचं राणेंनी म्हटले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय मराठा समाजाचे खच्चीकरण करणारा आहेत. त्यामुळं मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याचं राणे म्हणाले.
मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. उद्या सोमवार दि. 29 जानेवारी रोजी मी…
— Narayan Rane (@MeNarayanRane) January 28, 2024
नारायण राणेंनी एक्सवर लिहिलं की, मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. मी उद्या २९ जानेवारीला पत्रकार परिषद घेऊन याविषयी सविस्तर बोलणार आहे, असं राणेंनी म्हटलं आहे.
IOCL Recruitment : इंडियन ऑईलमध्ये 473 पदांसाठी भरती, जाणून घ्या पात्रता आणि निवड पक्रिया
तर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जेजुरीतील वैदू समाजाच्या राज्यव्यापी मेळाव्यात बोलताना विरोधी भूमिका घेतली. सरसकट ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीला आमचा कायमस्वरुपी विरोध आहे. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, त्याला आमचा पाठिंबा आहे, असं पडळकर म्हणाले.
नारायण राणेंनी केलेल्या थेट विरोधाने राज्य सरकार कुणबी प्रमाणपत्रासाठी दिलेल्या अध्यादेशाने कोंडी होणार आहे. राणेंच्या विरोधानंतर छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीला बळ मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे घटनातज्ज्ञांनी या अध्यादेशावर शंका व्यक्त केली.
दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी आज सायंकाळी ५ वाजता त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी सर्व पक्षांच्या ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. तर अधिसूचनेनुसार 16 फेब्रुवारीपर्यंत सूचना व हरकती पाठविण्याचे आवाहन सरकारनं केलं आहे. त्यामुळं मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य होतील की नाही हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
