Maratha Reservation : तर शरद पवारांचे जावई सदानंद सुळे हे देखील कुणबी होतील का?

मराठा समाज अन् मनोज जरांगे पाटील यांच्या पदरात खरंच काही पडलं आहे का? मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईत सगेसोयरेची अधिसूचना मान्य केली, गुलाल उधळला, आंदोलन मागे घेतले, मुंबई सोडली आणि पुन्हा अंतरवाली सराटी गाठली. पण अद्यापही त्यांच्या पदरात खरंच काही पडलं आहे का? हा प्रश्न कायम आहे. एका बाजूला मनोज जरांगे पाटील आंदोलन यशस्वी झाल्याचा आणि मराठा समाजाला न्याय मिळाल्याचा दावा करत आहेत. तर त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला शिंदे सरकारने (Shinde Government) मराठा समाजाला फसवले असल्याचा, मनोज जरांगे पाटील यांना गुंडाळले असल्याचा आरोप होत आहे. ओबीसी नेते तर शिंदेंनी मनोज जरांगेंना शेंडी लावली असाच आरोप करत आहेत.

जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये जुंपली असतानाच सरकारमधील मंत्रीही मनोज जरांगे यांना काही मिळाल्याबद्दल साशंक आहेत. इतकेच नव्हे तर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही त्यांच्या व्यंगात्मक शैलीत जरांगेंचे मागण्या मान्य झाल्याबद्दल अभिनंदन केले, पण आरक्षण मिळणे अद्यापही बाकी आहे, ते कधी मिळणार असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारण्याचा सल्लाही दिला. त्यामुळे खरंच मराठा समाजाला काही मिळाले आहे? की शब्दच्छल करुन सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना गुंडाळले.

Maratha Reservation : आरक्षणाच्या मुद्द्यानंतर एकनाथ शिंदे मराठा स्ट्राँगमॅन झालेत का?

पण असा आरोप का होत आहे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधाले तर त्यामागे अनेक अनुत्तरीत प्रश्न असल्याचे दिसून येते. यात सगेसोयरे म्हणजे नेमके कोण, इथपासून ते 54 लाखांपैकी किती नोंदी आंदोलनानंतर सापडल्या आहेत, आणि 37 लाखांपैकी किती प्रमाणपत्र हे आंदोलनानंतर वाटप केले आहेत इथपर्यंतच्या प्रश्नांचा समावेश आहे. अशातच माजी निवृत्त सचिव प्रभाकर करंदीकर यांची एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत? या प्रश्नांची उत्तर शोधायची झाल्यास सरकारच्या अधिसुचनेमध्ये काय काय आणि किती-किती घोळ आहेत हे समोर येऊ शकते. नेमके करंदीकर यांनी पोस्टमध्ये काय म्हटले आहे आणि काय सवाल उपस्थित केले आहेत? पाहुयात.

करंदीकर म्हणतात, “समजा एखाद्या व्यक्तीची गणना आज मराठा समाजात होते, उद्या त्यांच्या पूर्वजांच्या नावाने ‘कुणबी’ अशी नोंद आढळली तर त्याला जात पडताळणी समितीकडून ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाण पत्र मिळू शकेल काय? अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे त्या व्यक्तीला ओबीसी आरक्षण मिळू शकेल काय? अशा प्रमाणपत्राला न्यायालयात आव्हान देता येईल काय? ह्या सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे आज तरी उपलब्ध नाहीत. त्यात आता ‘सगे-सोयरे’ कोणाला म्हणावे ह्या प्रश्नाची नव्याने भर पडली आहे.

मनोज जरांगे-पाटील यांची मूळ मागणी काय होती? त्यात कसे-कसे बदल होत गेले? त्यांच्या प्रत्येक उपोषणाच्या वेळी शासनाने आपली भूमिका बदलत कोणकोणते नवनवे आदेश /अध्यादेश /जी.आर./अधिसूचना प्रसृत केले? या सर्व शासन निर्णयांचा ‘मराठा-आरक्षणा’च्या मूळ मुद्द्यावर आणि न्यायप्रविष्ट याचिकेवर नेमका काय परिणाम घडून येणार आहे? हे सर्व संशोधनाचे विषय आहेत. इतकेच नव्हे तर भल्या-भल्या संशोधकांच्या तोंडाला फेस आणणारे मुद्दे ठरावेत अशी माझी समजूत होत चालली आहे. Alice in Wonderland मधील ‘Things are getting curiouser and curiouser’ ह्या विधानाची आठवण झाल्याखेरीज रहात नाही.

अधिसूचनेविरोधात न्यायालयात जाणार, सदावर्ते दंड थोपटत मैदानात; जरांगे अन् शिंदेंना थेट चॅलेंज

मुळात, मराठा आणि कुणबी ह्या अगदी वेगवेगळ्या जाती आहेत ह्यावर एकमत झाले आहे का? महाराष्ट्र शासनाच्या ताज्या निर्णयामुळे फायदा कुणाला मिळणार, मराठ्यांना की कुणब्यांना? फायदा जर फक्त कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र व्यक्तींना मिळणार असेल तर मग मराठा आरक्षणाचे काय होणार? छत्रपती शिवाजी महाराज मराठा होते का कुणबी होते? ते जर मराठा होते असे म्हटले तर त्यांच्या पायावर हात ठेवून ‘मराठा आरक्षण देऊ’ अशी शपथ घेणे योग्य ठरावे; मात्र ते कुणबी असतील तर मग त्यांच्या नावाने शपथेवर कुणब्यांना आरक्षण देणे अधिक उचित ठरावे.

मराठा आरक्षणासाठी आपण कटीबद्ध आहोत असे म्हणणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी म्हणजे उदा. कोल्हापूरचे श्रीमंत संभाजीराजे छत्रपती, साताऱ्याचे छत्रपती उदयनराजे भोसले, शरद पवार, स्वत: एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, सांगलीचे जयंत पाटील, फलटणचे रामराजे निंबाळकर, इत्यादी. यांनी आता काय पूर्वजांच्या ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी शोधायच्या आणि कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करावयाचे की काय? समजा, असे प्रमाणपत्र उद्या शरद पवारांना मिळाले तर त्यांचे सगे-सोयरे म्हणून त्यांचे जावई सदानंद सुळेदेखील कुणबी ठरू शकतील काय? हे माझे प्रश्न कुणाला बालिश वाटतील पण त्यांची उत्तरे (माझ्या बालबुद्धीला पटतील अशी) कोणी देऊ शकेल काय?” असा सवालच करंदीकर यांनी विचारला आहे.

करंदीकर म्हणतता तसे हे प्रश्न कदाचित बालिश वाटतीलही. पण गांभीर्याने हे प्रश्न पाहिल्यास त्यातील खोली आपल्या लक्षात येऊ शकते. कारण मागील चार दशकांपासून मराठा समाजाचा आरक्षणासाठी लढा सुरु आहे. तो लढा लढताना शेकडो मराठा बांधवांनी बलिदान दिले. मनोज जरांगे पाटलांसारख्या अनेकांनी घरावर तुळशीपत्र ठेवून या लढ्याचे नेतृत्व केले. 2016-17 या वर्षातही अशाच प्रकारे मराठा समाज एकवटला होता. त्यानंतर फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने समाजाने एक प्रकारे आशाच सोडून दिली होती. पण मनोज जरांगे पाटील यांनी गत चार-पाच महिन्यांपासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीत पुन्हा श्वास फुंकला. मराठा समाज पुन्हा एकवटला… पण शासन जर तात्पुरता उपाय करुन देत असेल तर त्याबाबत मराठा समाजने गांभीर्याने विचार करुन फसवणूक टाळणे गरजेचे आहे. इतकेच!

संबंधित बातम्या