५४ लाख नोंदींच्या आधारे तात्काळ जात प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून द्या, मंत्री विखेंचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha reservation) मागणीसाठी मराठा समाजाचा मोर्चा लवकरच मुंबईत धडकणार आहे. या मोर्चाची धग कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्याच अनुषंगाने कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या जातीसंदर्भात आढळून आलेल्या ५४ लाख नोंदींच्या आधारे संबंधित पात्र व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र तत्काळ उपलब्ध करून द्यावे, त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यात शिबिरे आयोजित करावे. पात्र, व्यक्तींना तातडीने जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, असे निर्देश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा (Dr. Rajagopal Deora) यांच्या माध्यमातून दिले आहेत.

गोड हास्य, कपाळी टिळा अन् हातात धनुष्य, असा दिसतोय रामललाचा पहिला फोटो 

याद्या गावस्तरावर प्रसिद्ध कराव्यात
ज्यांच्या कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा अशा नोंदी आढळून आलेल्या आहेत त्या संबंधित नागरिकांना पाहण्यासाठी या याद्या सर्व तलाठी यांच्यामार्फत गावस्तरावर मोहीम स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात याव्यात, जेणेकरुन पात्र नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त होण्याकरीता सदर नोंदी या पुरावा म्हणून सादर करता येतील.

करोडो भक्तांची इच्छापूर्ती; श्रीरामांचं पहिलं रूप आलं समोर; पाहा फोटो 

राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी – मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जाती संदर्भात सादर केलेले पुरावे यासाठी ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तवेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी. आणि तपासणीअंती कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीस विविध जिल्ह्यांमध्ये आढळून आलेल्या ५४ लाख कुणबी नोंदी संदर्भात संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र तत्काळ निर्गमित करणे आवश्यक आहे. यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० तसेच नियम २०१२ व त्याअंतर्गत केलेल्या सुधारणांनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी.