मागील वर्षी राज्यात राजकीय सत्ता नाट्य घडलं. या सत्तानाट्यात सर्वाधिक मुद्दा गाजला तो अपात्र आमदारांचं प्रकरण. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं. त्यानंतर सत्तासंघर्षाचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात हा वाद मिटेल? असं वाटत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता. अखेर आता या प्रकरणात हालचाली सुरु झाल्याचं दिसून येत आहे.
नाफेडच्या २४१० रुपये भावातून कांद्याचा उत्पादन खर्च तरी निघतो का?, नाना पटोलेंचा संतप्त सवाल
शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसीवर लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत मागितली होती. त्यानंतर आता शिंदे गटाच्या आमदारांकडून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सादर केलं आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांनी 6 हजार पानांचं लेखी उत्तर सादर केलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आमदारांच्या अपात्रतेवर लवकरच निर्णय घेणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
‘मंत्रीपदासाठी लाचार झालो नाही, नियतही विकली नाही’; रोहित पवारांचा शिरसाटांवर घणाघात
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राखत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवला होता. अद्याप राहुल नार्वेकर यांनी कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने त्यांच्याविरोधात ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मात्र, या याचिकेवर कोणतीही सुनावणी झाली नसून त्यातच ही घडामोड घडली आहे.
Onion Price: फडणवीसांनी जपानमधून साधले टायमिंग; गोयल अन् मुंडे कांदा प्रश्नावरून चेकमेट
काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटाच्या आमदारांना आपली भूमिका मांडण्यासाठी नोटीस पाठली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसनंतर ठाकरे गटाकडून उत्तर सादर करण्यात आले होते. पण शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आणखी मुदत मागितली होती. त्यामुळे अपात्रतेची सुनावणी आणखी पुढे ढकलली होती. मात्र, आता हे उत्तर सादर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवल्यानंतर अद्याप विधानसभा अध्यक्षांनी यावर कोणता निर्णय घेतलेल नाही. त्यामुळे अपात्र आमदारांच्या प्रकरणात कोणती कारवाई होणार आहे? याबाबत माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर अद्याप कायदेशीर बाबींची तपासणी विधीमंडळाकडून सुरु आहे. अद्याप विधीमंडळाने न्यायालयाला कोणतंही उत्तर दिलं नसून विधीमंडळाकडून कायदेशीर बाबी तपासल्यानंतर न्यायालयात उत्तर सादर केलं जाणार आहे.
