नाफेडच्या २४१० रुपये भावातून कांद्याचा उत्पादन खर्च तरी निघतो का?, नाना पटोलेंचा संतप्त सवाल

मुंबई : केंद्र सरकारनं कांद्याचे दर (Onion rates) आटोक्यात आणण्यासाठी निर्यातीवर तब्बल चाळीस टक्के कर लादला आहे. यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या निर्यात शुल्कावरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. आता कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली. नाफेडच्या २४१० रुपये भावातून कांद्याचा उत्पादन खर्च तरी निघतो का? असा संतप्त सवाल करत मोदींचे सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आहे, अशी टीका पटोलेंनी केली.

पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे नाना पटोलेंच्या नेतृत्वाखाली कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवल्याविरोधात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी बोलताना नाना पटोले पुढे म्हणाले की, शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी भाजीपाल्यासह शेतमाल रस्त्यावर फेकून देत आहे. शेतकऱ्याचे हे दुःख पाहून सरकारला पाझर फुटत नाही. एवढे निर्दयी लोक सत्तेत बसले आहेत. कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवल्याने भाव पडले आणि सरकार आता नाफेड मार्फत केवळ २ लाख टन कांदा २४१० रुपयाने खरेदी करणार आहे. या भावात कांद्याचा उत्पादन खर्च तरी निघतो का? असा संतप्त स पटोले यांनी केलं. भाजप सरकार जर अन्नदात्याच्या भावना समजत नसेल तर शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आरपारचा लढा देईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

Lok Sabha Elections ; ‘आघाडीचा बसपाला नेहमीच तोटाच’, मायावतींनी दिला स्वबळाचा नारा 

ते म्हणाले, मोदी सरकारने कांद्याचे निर्यातशुल्क वाढवल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप दिसत आहे. ज्या भागात कांदा पिकतो त्या सर्व भागातील बाजारपेठा व लिलाव बंद आहेत. मोदी सरकार विरोधात सर्वत्र उद्रेक सुरु झाला आहे. मागील दिड महिन्यात १८ लाख टन कांदा बाजारात आला आहे, नाफेड फक्त २ लाख टन कांदा खरेदी करणार आहे, मग उर्वरित कांद्याचे काय करायचे ? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. खरं तर कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडून निर्यात शुल्क रद्द करवून घ्यायला हवे होतं पण नरेंद्र मोदींच्या समोर बोलण्याची यांची हिंमतच नाही. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सदैव सोबत आहे. कांद्यावरील ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरुच राहील, असं पटोले म्हणाले.

ते म्हणाले, भाजप सत्तेत आला तर स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करु तसेच पहिली सही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या फाईलवर करु, असं आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली यवतमाळ येथं दिलं होतं. सत्तेत येताच मोदींनी शब्द फिरवला, स्वामीनाथ समितीच्या शिफारशी लागू करू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आणि शेतकरी कर्जमाफी हा निवडणुकीतील जुमला होता असे सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. मोदींचे सरकार शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आहे, अशी टीका पटोलेंनी केली.

तीन काळे कायदे आणून शेतकऱ्याला गुलाम करायचे होते. दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलनात ७०० शेतकरी शहीद झाले पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांना भेटण्यास वेळ मिळाला नाही. आंदोलनजीवी, खलिस्तानी म्हणून शेतकऱ्यांचा अपमान केला. शेतमालाला भाव मिळू द्यायचा नाही हे मोदी सरकारचे धोरण आहे. शेतकऱ्याला उद्धवस्त करून शेती मित्रोंच्या घशात घालायचे षडयंत्र आहे. ज्या भाजपा सरकारला अन्नदात्याच्या भावना कळत नाहीत, अशा शेतकरी विरोधी, अत्याचारी सरकारला घरी पाठवा, असं आवाहनही त्यांनी केलं.