MLA Kashinath Date clarifies his stance : विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पारनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी मढयमांशी संवाद साधत सभागृहात उपस्थित केलेल्या विविध महत्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर भूमिका मांडली. अण्णा हजारे यांच्या प्रस्तावित उपोषणापासून ते शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीपर्यंत, कांद्याला योग्य हमीभाव आणि पारनेर तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती अशा अनेक विषयांवर त्यांनी सरकारकडे ठोस मागण्या केल्याचे सांगितले.
यावेळी बोलताना आमदार काशिनाथ दाते म्हणाले की, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना या वयात पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ येऊ नये, हीच आपली भूमिका होती. माहिती अधिकाराशी संबंधित विधेयकात काही दुरुस्ती सुचवण्यात आल्या होत्या. त्या संदर्भातील विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती अण्णा हजारे यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. आणा उपोषणाला बसू नयेत म्हणून आपण स्वतः मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन विनंती केली होती, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने या विषयाकडे गाम्भीर्यने लक्ष दिले आणि अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे त्यांनी उपोषण न करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये अण्णा हजारे यांचा ठाम आग्रह आणि सातत्यपूर्ण भूमिका महत्वाची ठरली, असे देखील यावेळी दाते यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी विधानसभेत मांडलेल्या कृषी विषयक लक्षवेधीचा देखील उल्लेख केला. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी सरकारने घातलेल्या विविध निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्यभरातील शेतकऱ्यांची एकमुखी मागणी सरसकट कर्जमाफीची आहे. मात्र शासनाने कर्जमाफीसाठी अनेक अटी आणि निकष निश्चित केले असून ते शेतकऱ्यांना मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रकृती बिघडली; ठाण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू, सर्व कार्यक्रम रद्द
शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून सरकारला सरसकट कर्जमाफी करण्याची मागणी आपण सभागृहात केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेषतः पारनेर तालुका हा कायम दुष्काळाच्या झळा सोसणारा भाग आहे. दर दोन ते चार वर्षांनी दुष्काळ पडतो. बहुतांश शेती जिरायती असल्याने शेतकरी पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतात. पाऊस वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात न झाल्यास उत्पादन घटते, त्यामुळे घेतलेले कर्ज फेडणे अनेक शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही, अशी वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली.
तथापि, केवळ कर्जमाफी हा शेती समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. पारनेर परिसरात सर्वाधिक प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र उत्पादन वाढले की कांद्याचे दर घसरतात आणि शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे कांद्याला योग्य आणि हमीभाव मिळावा, ही आमची प्रमुख मागणी असल्याचे दाते यांनी सांगितले.
दरम्यान, खासदार निलेश लंके यांच्या शिवसेनेतील संभाव्य प्रवेशाबाबत तसेच भविष्यात विधानसभा निवडणूक लढवण्याच्या चर्चांबाबतही माध्यमांनी त्यांना प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना काशिनाथ दाते म्हणाले की, या संदर्भातील चर्चा आपणही ऐकल्या आहेत. मात्र याबाबत माझ्याकडे कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, दुष्काळ, कर्जमाफी, माहिती अधिकार आणि अण्णा हजारे यांच्या भूमिकेसारखे महत्त्वाचे विषय प्रभावीपणे मांडल्याचा दावा करत, सरकारने या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची अपेक्षाही आमदार काशिनाथ दाते यांनी व्यक्त केली.