पुणे : कांदा प्रश्नावरुन आक्रमक झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यानुसार केंद्राने दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. 2 हजार 410 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येणार आहे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय जाहीर केला. (Modi government will purchase 2 lakh metric tones onion form Maharashtra)
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. ₹2410 प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला.
केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 22, 2023
टोमॅटोच्या वाढलेल्या दरामुळे टिकेला सामोरे जावे लागलेल्या मोदी सरकारने कांद्याबाबत सावध पावलं टाकण्यास सुरुवात केली. यातूनच केंद्र सरकारने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क तात्काळ लागू केले आहे. हे शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू राहणार आहे. याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. येत्या काही दिवसांत कांद्याचे दर आणखी खाली येऊ शकतात.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातून अत्यंत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झालेल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी असोसिएशनने जिल्ह्यातील 14 समित्यांवरील लिलाव बेमुदत बंद ठेवलेले आहेत. तर केंद्र सरकारने कांद्यावर 40% निर्यात कर लादून आणखी एक शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला आहे. ज्यावेळी सोयाबीन-कापसाचे भाव पडले त्यावेळी केंद्र सरकारने भाव वाढविण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी घेतली आहे.
