Mumbai HC Decsion Health Important Than Pigeons : मुंबईतील (Mumbai) प्रसिद्ध दादर कबुतरखाना (Kabutarkhana) गेल्या काही आठवड्यांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. मुंबई महानगरपालिकेने हा कबुतरखाना (Mumbai HC Decsion) बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, जैन समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र आता मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत, कबुतरखाना (Pigeons) बंदच राहणार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे या वादाला नवीन कलाटणी मिळाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना अन्नपाणी देण्याची बंदी कायम ठेवली आहे. तज्ज्ञ समिती गठीत करुन सखोल अभ्यास करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याची रक्षण करणं महापालिकेचं कर्तव्य आहे. कबुतरांसाठी पर्यायी जागेचा विचार केला जाऊ शकतो, असंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं.
अहिल्यानगरच्या तरूणाकडून अमेरिकेतील महिलेची फसवणूक; क्रिप्टो करन्सीतून 14 कोटींना लुबाडलं
कोर्टाचा स्पष्ट शब्दांत आदेश
दादरमधील कबुतरखाना बंद ठेवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले. नागरिकांचे आरोग्य हे सर्वोच्च आहे, असे सांगत न्यायालयाने पूर्वीच्या बंदी आदेशाला दुजोरा दिला. कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, या आदेशाचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. कोणी हरकत असेल, तर कायदेशीर पर्याय खुले आहेत. आमच्या निर्णयावर नाराजी असेल, तर त्या विरोधात योग्य ती दाद मागावी, पण थेट अवमान करू नका, असा कठोर इशाराही न्यायालयाने दिला.
हृतिक VS एनटीआरचा थरार! ‘वॉर 2’ च्या ‘जनाब ए आली’ची झलक प्रदर्शित
सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय आता खुला
मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी कायम ठेवल्याने, कबुतरखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आता एकच मार्ग उरला आहे — सर्वोच्च न्यायालय. त्यामुळे जैन समाज किंवा इतर इच्छुक गट सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावतात का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
#Breaking: While hearing petitions in favour and against the decision of the BMC to demolish Kabutarkhanas (pigeon feeding enclosures) across Mumbai, the Bombay High Court opined that it would constitute a committee to decide on whether pigeons cause health hazards. @mybmc… pic.twitter.com/B4fIeF4esm
— Live Law (@LiveLawIndia) August 7, 2025
जैन समाजाची भूमिका आणि आरोप
महापालिकेच्या बंदी आदेशानंतर 4 ऑगस्ट रोजी जैन समाजाकडून मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यात कबुतरांना अन्न-पाणी बंद करणे हे क्रूर असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, कबुतरांची विष्ठा आणि पिसांमुळे आजार होत असल्याचे कारण पुढे करून काही मंडळी सार्वजनिक जागांवर कब्जा करण्याचा डाव रचत आहेत, असा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने ती फेटाळून लावत बंदी कायम ठेवली आहे.
