Mumbai News : मंत्रालयात (Mantralay) प्रवेशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डीजी ॲपच्या पास कार्डबाबत मोठी निष्काळजीपणा समोर आला आहे. मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांनी वापरानंतर कार्ड परत न केल्यामुळे सुमारे १० हजार कार्ड गहाळ झाल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिलीय. मंत्रालयात प्रवेश करणाऱ्या लोकांनी प्रवेशासाठी घेतलेले हे डीजी कार्ड पुन्हा माघारी दिलेच नसल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच हे डीजी अॅपचे कार्ड गहाळ झाल्याचं समोर आलंय. या गहाळ प्रवेश कार्डचा आकडा जवळपास 10 हजार असल्याची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आलीयं. जुने कार्ड दिल्यानंतरच आता पुन्हा मंत्रालयात प्रवेश मिळणार असल्याच्या सूचना अभ्यांगतांना देण्यात आल्या आहेत.
नामदेव जाधव यांना खुश करण्यासाठी महापालिकेची स्मार्ट खेळी; दहा लाखांची पुस्तक खरेदी करणार
अभ्यांगत कोणत्या विभागात आले आहेत, याचा डेटा असल्यानं त्यांच्यासोबत देखील संपर्क सुरु असल्याचं सांगितलं जात आहे. गहाळ कार्डपैकी पुन्हा 300 च्या जवळपास कार्ड अभ्यांगतांना परत केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. आता यापुढे असा प्रकार होऊ नये म्हणून मंत्रालयाच्या मुख्यद्वावरील एका रिकव्हरी बाॅक्समध्ये कार्ड टाकणे सक्तीचे असणार आहे.
मंत्रालयात प्रवेश करताना तासनतास रांगेत उभे राहण्याची कटकट यापासून अभ्यागतांना दिलासा मिळावा यासाठी आणि मंत्रालयात प्रवेश करणे सोयीस्कर व्हावे याकरिता डीजी प्रवेश ॲपची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. डीजी प्रवेश ॲपवर नोंदणी झालेल्यांना डीजी ॲप प्रवेश कार्ड देण्यात येते. यासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाने कार्ड बनवले. अभ्यागतांना दिलेले कार्ड बॉक्स मध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे.
कामानिमित्त मंत्रालयात येणाऱ्यांची गर्दी लक्षात घेता गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राज्य शासनाने फेस डिटेक्शन व डीजी प्रवेश ॲप प्रणाली अंमलात आणली आहे. या दोन्ही प्रणालीमुळे मंत्रालयातील गर्दीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले असून फेस डिटेक्शनचे हजारो युजर्स आहेत. तर डीजी प्रवेश अॅपवर मोठ्या संख्येने नोंदणी होते.
फेस डिटेक्शन व डीजी प्रवेश ॲप प्रणालीमुळे मंत्रालयात येणाऱ्यांच्या वेळेत बचत होत असून रांगेत ताटकळत उभे राहण्याच्या त्रासातून सुटका झाली आहे. डीजी प्रवेश ॲपवर नोंदणी केलेल्या अभ्यागतांना मंत्रालयात प्रवेश करताना कार्ड देण्यात येते. मंत्रालयातील आपले काम संपल्यावर कार्ड मंत्रालयातील गेटवर ठेवण्यात आलेल्या बॉक्समध्ये जमा करणे बंधनकारक असते मात्र, अनेकांनी डीजी कार्ड जमा केले नसल्याचं समोर आलंय.
लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन यांनी स्वीकारला कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून पदभार