मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांसह भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आहे. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court ) घटनापीठाकडे शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट यांच्यात केस सुरु आहे. तसेच शिवसेना पक्ष कुणाचा व शिवसेनेचे चिन्ह धनुष्यबाण हे कोणत्या गटाला मिळणार या बाबत देखील निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयासमोर 2019 साली घडलेल्या नबाम रेबिया ( Nabam Rebiya ) केसचा दाखला दिला जात आहे. या केसचा निकाल हा ठाकरे गटाची चिंता वाढवणार आहे.
काय आहे नबाम रेबिया केस?
2016 साली अरुणाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या 20 आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात बंड केले. त्यावेळी विधानसभेचे 33 सदस्यांनी यात काँग्रेसचे 20, भाजपचे 11 व दोन अपक्ष अशा सदस्यांनी राज्यपालांना भेटत तत्कालीन मुख्यमंत्री व विधानसभेचे सभापती यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती.
यावेळी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तुकींशी कोणतीही चर्चा न करता सभापती नबाम रेबिया यांना पदावरुन हटवण्याची तयारी सुरु केली. याचवेळी पक्षांतराच्या कारणावरुन सभापतींनी या आमदारांना अपात्र केले.
यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने या आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली. या निर्णयाच्या विरोधात सभापती सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर हे प्रकरण 5 न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणीस आले.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय हा ‘तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर गदा आणणारा असून कायद्याच्या विरुद्ध आहे, असा निकाल दिला. हा निर्णय देताना घटनेच्या कलम 179 ( C ) नुसार सर्व ‘तत्कालीन सदस्यांच्या’ बहुमताने अध्यक्षांना हटवले जाऊ शकते, या नियमाचा आधार घेत न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सर्व ‘तत्कालीन सदस्य’ म्हणजे सभागृहात उपस्थित असणारे व मतदान करणारे सदस्य होय.
हा निर्णय ऐतिहासिक मानला गेला. त्यामुळे ठाकरे गटासाठी हा निर्णय चिंता वाढवणारा आहे. या कारणामुळे ठाकरे गटाने या केसमध्ये हे प्रकरण 7 न्यायमुर्तींच्या घटनापीठासमोर जावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच या केसवर निकाल देताना नबाम रेबिया केसचा आधार न घेता नवीन निर्णय देण्यात यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात केली आहे.
