Nanded Government Hospital Death : नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात (Nanded Government Hospital Death) ४१ जणांचा मृत्यू झाल्यानं प्रकरणी राज्यभरात एकच खळबळ उडाली. नांदेड नंतर छ. संभाजीनंगर आणि नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात देखील मृत्यू झाल्याचं समोर आलं. या रुग्णांच्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शिंदे सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. रुग्णालयातील सेवा-सुविधा आणि अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यावर कोर्टानं सरकारवर ताशेरे ओढले. सरकार या नात्यानं जनतेला मूलभूत सेवा पुरवणे ही तुमची जबाबदारी आहे, यापासून पळ काढू शकत नाही, असं कोर्टान म्हटलं आहे.
मुलभूत सेवा पुरवणं तुमची जबाबदारी, पळ काढता येणार नाही; कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले
नांदेडच्या डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात अनेक रुग्ण दगावले. औषधांचा तुटवडा आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्याने, हे मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांकडून करण्यात येत आहे. या मृत्यू प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. यावर मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता यांनी बाजू मांडली.
या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्तींनी शिंदे सरकारला सवालही केले. राज्य सरकारची बाजू मांडताना महाधिकावक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नांदेडमध्ये जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यासाठी कुणा एकालाजबाबदार धरता येणार नाही. सरकारी रुग्णालयांवर सध्या प्रचंड ताण आहे, हे नाकारता येणार नाही. योग्य नियोजन हाच यावरच उपाय असू शकतो. पण, हे बदल रातोरात होणार नाहीत. पण, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: यात जातीनं लक्ष घातलं आहे. जिल्हा स्तरावर वैद्यकीय सेवेच्याबाबत अधिकार दिलेले आहेत, असं महाधिवक्तयांनी सांगितलं.
त्यावर सरकारी न्यायालयात तज्ञ डॉक्टरांच्या जागा ९७ आहेत. मात्र, केवळ 49 जागा भरल्या आहेत. यावर काय उत्तर आहे?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावर बोलतांना महाधिवक्ता म्हणाले, ‘या नियुक्त्यांबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग सकारात्मक आहे. नोव्हेंबरपर्यंत डॉक्टरांच्या नियुक्त्या केल्या जातील. संबंधित विभागाचे सचिव याबाबतच अहवाल कोर्टात सदार करतील, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
आरोग्य सेवेत मनुष्यबळाची कमतरता आहे, हे उत्तर देऊ नका. राज्य सरकार या नात्यानं जनतेला मूलभूत सेवा पुरवणे ही तुमची जबाबदारी आहे, असे सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय म्हणाले.
न्यायमूर्ती म्हणाले, रुग्णालयातील व्यवस्था कशी मजबूत करणार? सर्व काही कागदावर दिसत आहे, पण जर मृत्यूचे प्रमाण कमी होत नसेल, तर काही अर्थ नाही. हे केवळ खरेदीबाबत नाही तर महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेची सद्यस्थिती आहे. आरोग्य सेवेवर ताण आहे, असं सांगून तुम्ही पळ काढू शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
