नाशिक : केंद्र सरकारच्या कांदा धोरणांवर टीका करत बुधवारपासून (20 सप्टेंबर) पुन्हा एकदा कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने घेतला आहे. यामुळे आता ऐन सणासुदीत कांदा पुन्हा रडविण्याची शक्यता आहे. मार्केट फी, आडत, निर्यात कर अशा विविध मागण्या करत कांदा व्यापारी संघटनेने बेमुदत बंदची हाक दिली आहे. (Nashik District Onion Traders Association decided not to participate in onion auction)
मिळालेल्या माहितीनुसार, नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ अर्थात एनसीसीएफकडून खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील बाजारात पाठवला जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचा माल परराज्यात विकला जात नाही. 40 टक्के करामुळे निर्यात थंडावली आहे. केंद्र सरकार थेट व्यापारात उतरल्याने हे नुकसान होत आहे, त्यामुळे बुधवारपासून कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने जाहीर केला आहे.
याबाबत बोलताना व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष खंडू बोडके म्हणाले, कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू झाल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात तीन दिवस लिलाव बंद राहिले होते. त्यावेळी सुमारे अडीच लाख क्विंटलचे लिलाव होऊ शकले नव्हते. त्यानंतर केंद्र सरकारने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून कांदा खरेदीला सुरुवात केली. हा कांदा सध्या पूर्ण क्षमतेने देशभरात पाठवला जात आहे. ज्या बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी माल पाठवतात, त्याच ठिकाणी सरकारचा कांदा जात आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मालास मागणी नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
– बाजार समितीने आकारलेल्या मार्केट फीचा दर प्रतिशेकडा 100 रुपयांस 0.50 पैसे करण्यात यावा. यापूर्वी हा दर 100 रुपयांस एक रुपया असा होता.
– आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच चार टक्के आहे. याच दराने आडतीची वसुली विक्रेत्यांकडून करण्याची पद्धत करण्यात यावी.
– कांद्याची निर्यात होण्यासाठी 40 टक्के एक्सपोर्ट ड्यूटी तत्काळ रद्द करावी.
– ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’मार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारावर करून विक्री रेशनमार्फत करण्यात यावी.
– कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापारावर सरसकट पाच टक्के सबसिडी द्यावी.
– देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट 50 टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी.
– कांदा व्यापाऱ्यांची चौकशी बाजारभाव कमी असताना करावी, बाजारभाव वाढल्यानंतर चौकशी करू नये.
