Silk Farming News : रेशीम उद्योग हा ग्रामीण भागातील स्वावलंबनासाठी अत्यंत उपयुक्त पर्याय असून विशेषतः महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यात हा व्यवसाय मदत करू शकतो. मागील वर्षात जिल्ह्यात 668 शेतकऱ्यांनी 316 हेक्टर क्षेत्रावर तुतीची (Silk Farming) लागवड करुन 2 लाख 65 हजार अंडीपुंज व 151 मेट्रीक टन कोषाचे उत्पादन घेतले आहे. गतवर्षात रेशीम शेतीसाठी 102 शेतकऱ्यांना 85 लाख 44 हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी संदीप आगवणे यांनी दिली.
रेशीम शेती उद्योग हा कृषीवर आधारित रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला व ग्रामीण भागातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मदत करणारा उद्योग आहे. बदलते हवामान, बाजारातील शेतीमालाच्या बाजारभावाची चढउतार आणि वाढती महागाई यामुळे शेतकऱ्यांना शेती परवडत नाही. पारंपारिक शेतीबरोबरच शेतीला जोडधंदा म्हणून उद्योग करणे आता गरजेचे झाले आहे. जिल्ह्याचे वातावरण रेशीम शेती उद्योग वाढीसाठी अत्यंत अनुकूल आहे. श्रमशक्ती, उपलब्ध पाणी स्त्रोत आणि जमिनीच्या आधारे रेशीम उद्योगाला घडवत ग्रामीण स्वावलंबनाचा धागा विणण्यास जिल्ह्याने सुरुवात केली आहे.
रेशीम उद्योगापासून नियमित शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते. एकदा तुती लागवड केली की 12 ते 15 वर्ष लागवडीचा खर्च येत नाही. तसेच एकदा किटक संगोपन गृह बांधले व साहित्य खरेदी केली की पुन्हा खर्च येत नाही. तुती रोपांची लागवड केल्यापासून 3 ते 4 महिन्यात तुती बाग किटक संगोपनासाठी योग्य होते.
कमी पाण्यातही तुती जगत असल्यामुळे उन्ह्याळ्यात अथवा दुष्काळात दोन महिने पाणी नसताना आणि त्यानंतर मिळालेल्या पाण्यावर बागा पुन्हा उगवून येतात. कीड व रोग नैसर्गिक आपत्ती जसे अवकाळी पाऊस, गारपीट यांपासून बागेस विशेष नुकसान होत नाही. इतर बागायती पिकांच्या तुलनेत तुतीच्या झाडांना पाणी कमी लागते. संगोपनातील कचरा, काड्या, खाऊन राहिलेला पाला कुजवून चांगले खत तयार होते व हा काडीकचरा गांडुळास दिल्यास अतिशय चांगल्या प्रकारे गांडूळ खत यापासून मिळते.
रेशीम अळ्यांचे योग्य संगोपन, अळ्यांना पुरेशी जागा व पोषक खाद्य दिल्याने 100 अंडीपुंजाला कमीत कमी 60 किलो कोष उत्पादन होते. कोषांपासून धागा काढून त्यापासून कापड तयार करणे हा मुख्य भाग असला तरीही याशिवाय कमी प्रतिच्या कोषापासून फुले, बुके, हार, तोरण, वॉल पिस या वस्तू तयार करता येतात. अल्प व अत्यअल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगला व्यवसाय आहे.
भाजप अन् सेनेचे आमदार ‘रेशीमबागेत’ : आगामी निवडणुकांसाठी संघाकडून पाच मुद्द्यात कानमंत्र
शेतकऱ्यांकडे किमान अर्धा ते एक एकर पाण्याचा निचरा होणारी व आठमाही पाण्याची सोय असलेली जमीन. नोंदणीसाठी शेतीचा ७/१२, ८- अ उतारा, आधारकार्ड, मतदान कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेचे खाते व पासपोर्ट साईजचे दोन फोटो मनरेगासाठी जॉब कार्ड आवश्यक आहे. तुती लागवड करणे, किटक संगोपन साहित्य खरेदी व आदर्श किटक संगोपन गृह बांधकामाची क्षमता.
शासनामार्फत रेशीम उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण, वेळोवेळी प्रत्यक्ष बागेस भेट देऊन तसेच मेळावे, चर्चासत्र, कार्यशाळा आयोजित करुन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन देण्यात येते. मोफत प्रशिक्षण व अभ्यास दौरे आयोजित करुन शेतकऱ्यांना रेशीम उद्योगाविषयी माहिती करुन दिली जाते.
केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ही योजना रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत एक एकर व दोन एकर शेती असलेल्या रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येतो. यामध्ये तुती लागवड, ठिबक सिंचन, रेशीम किटक संगोपनगृह, रेशीम संगोपन साहित्य, निर्जंतुकीकरण यासाठी एक एकर शेती असलेल्या सर्वसाधारण गटातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना 3 लाख 75 हजार रुपये, अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना 4 लाख 50 हजार रुपये तर दोन एकर शेती असलेल्या सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्याला 5 लाख 65 हजार 500 तर अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना 6 लाख 75 हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो.
रेशीम शेती उद्योग सुरु करण्यासाठी शेतकऱ्यांना भांडवल उभारणीसाठी मोठी अडचण येते. यासाठी नाबार्डने सन 2024-2025 साठी सुधारित निकषास मान्यता दिलेली आहे. रेशीम उद्योगासाठी प्रकल्प मूल्य 6 लाख 52 हजार 515 इतके निश्चित केले असून त्यापैकी 90 टक्के रक्कम बँकेकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय जिल्हा सहकारी बँकेमार्फत तुती लागवड व्यवस्थापन व संगोपन खर्चासाठी कमाल 1 लाख 85 हजार रुपये पीककर्ज उपलब्ध होणार आहे.
रेशीम कोष विक्रीसाठी रेशीम संचालनालय मान्यताप्राप्त रेशीम कोष बाजारपेठा जालना, बीड व बारामती येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत चालविल्या जातात. या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे कोष लिलाव पद्धतीने खरेदी व विक्री केले जातात. कोष रक्कमही या ठिकाणी वेळेत व खात्रीशीररित्या मिळते.
अजित पवार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र.. हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत देण्याची केली मागणी
सन 2016-17 पासून शेतकऱ्यांना मनरेगांतर्गत तुती लागवड व रेशीम विकास योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आता तालुका पातळीवरच कृषी विभाग व जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागास प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले आहेत. मनरेगांतर्गत लाभासाठी लाभार्थी मनरेगा निकषाप्रमाणे पात्र असावा. किमान अर्धा ते एक एकर सिंचनाची सुविधा असलेली बागायती स्वत:च्या मालकीची जमीन असावी.
शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे गटाने रेशीम शेती करण्याची तयारी असावी. ग्रामपंचायतीचा मनरेगाच्या कृती आराखडयामध्ये समावेश आवश्यक. ग्राम सभेचा ठराव आवश्यक. पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र आवश्यक. तुती रोपापासून लागवड करण्याची तयारी असावी. लाभार्थी स्वत: जॉब कार्ड धारक असून शेतीमध्ये काम करणे आवश्यक आहे.
