कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा! जिल्ह्यात 1 लाख 32 हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची पाहिली यादी जाहीर

अहिल्यानगर जिल्हा बॅंकेकडून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आलीयं.

Ahilyanagar News : राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. त्यानंतर आता या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बॅंक आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांकडून प्रशासनाच्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आलीयं. यामध्ये एकूण 2 लाख 33 हजार 711 शेतकऱ्यांपैकी 1 लाख 32 हजार 734 शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आलीयं.

रात्री उशिरापर्यंत बैठका अन् सकाळी 7 वाजताच रुग्णालयात; सुनेत्रा पवारांच्या ‘ॲक्शन मोड’ने दिला नवा विश्वास!

अहिल्यानंतर जिल्ह्यातील तब्बल 1 लाख 5 हजार शेतकऱ्यांनी आधार कार्डचे प्रामाणिकरण केल्याने प्रामाणिकरणात अहिल्यानगर जिल्हा राज्यात प्रथम आला आहे. तर इतर 1 लाख 777 शेतकरी अद्याप कर्जमाफीच्या प्रतिक्षेत असून उर्वरित शेतकऱ्यांची दुसरी कर्जमाफीची यादी लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचं जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे.

देशावर दुहेरी हवामान संकट; पुढील 96 तास मुसळधार पाऊस महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत फ्लॅश फ्लडचा इशारा

खरंतर सरकारने पात्र शेतकऱ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील पहिली यादी जाहीर होताच गावागावातील सरकार सेवा केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी गर्दी करत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. जिल्ह्यात आतापर्यंत एक लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले असून, या प्रक्रियेत अहिल्यानगर जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. पुढील दोन दिवसांत उर्वरित शेतकऱ्यांचेही शंभर टक्के आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होईल, असा विश्वास जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी व्यक्त केला आहे.

अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना राबवताना सरकार थेट सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करत नाही, त्यासाठी आधी कर्ज खात्यांची तपासणी केली जाते. या प्रक्रियेत बँकांकडून पात्र कर्ज खात्यांची माहिती घेतली जाते. शेतकऱ्यांची ओळख आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून पडताळली जाते. कर्ज खातं, पीक कर्जाची रक्कम आणि थकबाकी याची तपासणी केली जाते. पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार केल्या जातात. अंतिम मंजुरीनंतर लाभ दिला जातो. सरकारनं यापूर्वीच्या योजनांमध्ये आलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन यावेळी डिजिटल पडताळणीवर भर दिला आहे. कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक कर्जदाराला आपोआप मिळणार नाही. शासनानं ठरवलेल्या नियमांनुसार पात्रता निश्चित केली जाणार आहे, त्यासाठी सामान्यतः खालील बाबी तपासल्या जातात.

संबंधित बातम्या