Fake GR, fir Against Contractor: ग्रामविकास विभागाच्या नावाने बनावट जीआर (Fake GR) काढून ठेकेदाराने तब्बल साडेपाच कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे लाटल्याचे उघडकीस आले. आता प्रशासनाने संबंधित ठेकेदारावर (fir Against Contractor) कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आलाय. अक्षय चिर्के (रा. देऊळगाव सिद्धी, ता. अहिल्यानगर) असे गुन्हा दाखल झालेल्या ठेकेदाराचे नाव आहे. या ठेकेदाराने काही कामे पूर्णही केली आहेत. बनावट जीआरच्या आधारे तब्बल 33 कामे मंजूर करून घेण्यात आलेली होती. यात आणखी काही ठेकेदारांनी कामे घेतलेली आहेत. त्यामुळे हे ठेकेदाराही या प्रकरणात अडकणार आहेत.
या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता सचिन सुभाष चव्हाण यांनी फिर्याद दिली आहे. चिर्के याने ग्रामविकास विभागाचा आदेश दाखविला होता. त्या आधारे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारासोबत अहिल्यानगर तालुक्यातील वाकोडी, बुऱ्हाणनगर, देऊळगाव सिद्धी, कामरगाव, चास, बाबुर्डी बेंद या गावांतील कामांची पाहणी करून अंदापत्रके बनवली. त्यानंतर कामांच्या निविदा मागविल्या. यातील 5 कोटी 95 लाख रुपये किंमतीच्या 33 विकासकामांना कार्यकारी अभियंत्यांनी तातडीने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी कार्यारंभ आदेश दिला होता. हे सर्व कामे चिर्के यांना मिळाली होती. त्यातील 13 कामे पूर्ण झाली होती. (
Fake GR, fir Against Contractor)
महाराष्ट्रात फक्त 2 तालुक्यांत नक्षलवाद, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विधानसेभेत दिली A टू Z माहिती
त्यातील आठ कामांचे मोजमाप घेऊन बांधकाम विभागाने चाळीस लाखांची मागणी ग्रामविकास विभागाकडे केली. या निधीस मंत्रालयाने मंजुरी दिली नाही. हा आदेश बनावट असल्याचे मंत्रालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कळविले आणि गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले. तर उर्वरित कामे रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. 4 एप्रिल रोजीच ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यानंतर ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. त्यानुसार कार्यकारी अभियंत्यांनी वीस कामे रद्दे केली. तर उर्वरित कामांची बील काढले नाही. पण गुन्हाही दाखल झाला नव्हता. हा विषय पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाल्यानंतर 9 जुलै रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आलाय. ठेकेदाराने 13 कामे स्वखर्चातून पूर्ण केली. परंतु बिले काढताना जीआर बनावट असल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे ठेकेदाराची झोळी रिकामेच राहिली आहे. यात बिले न निघाल्याने सरकारी पैसा ठेकेदाराला मिळालेला नाही. परंतु ठेकेदाराची झोळी रिकामी राहिलीय. नेमकी हा प्रकार केला कुणी याचा शोध तपासात समोर येईल.
बोलण्याच्या ओघात शिंदेंच्या दिल्लीवारीचं गुपित शिरसाटांनी फोडलं; गदारोळ होताच….
लोकप्रतिनिधींच्या नावाने कामे
लोकप्रतिनिधींनी सुचविल्यानुसार ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा पुरविणे (लेखाशीर्ष 2515,1238) या योजनेंतर्गत विकासकामांना मंजुरी असे शासन आदेशात म्हटले आहेत. म्हणजेच बनावट आदेशात लोकप्रतिधींच्या नावाचाही वापर करण्यात आलाय.
बांधकाम विभागाच्या डोळ्यावर पट्टी का ?
या प्रकरणात बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष झालेले आहे. या विभागाने कोणत्याही प्रकारची शहानिशा न करता बनावट जीआरनुसार 33 कामांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यानंतर सर्व कार्यवाही पूर्ण करत या कामांना कार्यारंभ आदेशाही दिला. त्यातील तेरा कामे पूर्ण झाली. तरी बांधकाम विभागाला बनावट जीआरबाबत शंका का आली नाही असा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
