मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पातील (Maharashtra Budget Session)अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत पारनेरचे आमदार निलेश लंके (Nilesh Lanke)यांनी सहभाग घेतला. यावेळी निलेश लंकेंनी अर्थसंकल्पामध्ये दिव्यांग कल्याण विभागावर (Disability Welfare Department) झालेल्या दुर्लक्षाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्याबद्दल आमदार लंके म्हणाले की, आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. पण त्याचवेळी दिव्यांग बांधव (Disabled)आणि भगिनींच्या समस्या सोडवण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष (Government neglect)झाले असल्याची जाणीव यावेळी आमदार निलेश लंकेंनी करुन दिली.
निलेश लंके यांनी यावेळी दिव्यांगांना स्वावलंबी करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात अपंग पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची मागणी केली आहे. दिव्यांगांना मिळणारी संजय गांधी पेन्शन योजनेंतर्गत एक हजार रुपयांची पेंशन तीन हजारापर्यंत करावी, त्याचबरोबर ग्रामपंचायत नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्यामार्फत त्यांच्या उत्पन्नाचा पाच टक्के निधी वैयक्तिक खर्चासाठी दिला जातो.
Chandrashekhar Bavankule : मोदींना चोर म्हणणाऱ्या गांधींना ‘ओबीसी’ माफ करणार नाही!
मेट्रोसीटीमध्ये दोन हजार ते तीन हजार दिला जातो. तोच निधी ग्रामीण भागात फक्त 200 ते 300 एवढा मिळतो. त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील दिव्यांगांमध्ये कोणताही फरक न करता सर्व निधी एकत्रित करुन सर्वांना समान पेन्शन मिळावी अशीदेखील मागणी यावेळी आमदार लंकेंनी केली आहे.
त्याचवेळी आमदार निलेश लंके म्हणाले की, दिव्यांगांचे 21 प्रकार आहेत. त्याप्रमाणात दिव्यांगांना सोयीसुविधा मिळत नाहीत. आदिवासी भागात राहणाऱ्या दिव्यांगांना आजपर्यंत त्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यासाठी दरवर्षी तालुका स्तरावर दिव्यांग प्रमाणपत्र शिबिराचे आयोजन केले जावे अशीही मागणी यावेळी आमदार लंकेंनी सभागृहात केली आहे.
आमदार लंके म्हणाले की, दिव्यांगांना हरित उर्जेवर चालणारी वाहने अनुदानावर द्यावीत, त्यामुळे त्यांच्या रोजगात वाढ होईल. दिव्यांग व्यक्ती ही आजारी असते, त्यामुळे त्यांच्यासाठी शासनाने दिव्यांग विमा योजना सुरु करावी. त्यामुळे दिव्यांगांना चांगल्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येतील. दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये दिव्यांग लोकप्रतिनिधी असावा यासाठी आरक्षण मिळावे.
ज्या संस्था दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी काम करतात, त्यांना मशनरीसाठी व जागेसाठी शासनाकडून अनुदान मिळावे, त्यामुळे अधिक कुशल कामगार तयार होतील. राज्यातील एमआयडीसीमधील दिव्यांग कोटा आणि शासनाच्या ज्या जागा दिव्यांगांच्या आहेत, त्या पूर्णपणे भरून दिव्यांगांना न्याय द्यावा, अशा विविध मागण्या निलेश लंकेंनी यावेळी केल्या आहेत.
