Ahmednagar News : संगमनेर तालुक्यात मागील दहा वर्षांत झालेल्या माती मिश्रीत वाळू लिलावाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी संतप्त ग्रामस्थांकडून महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe Patil) यांच्याकडे केलीयं. यासोबतच सध्या सुरू असलेल्या अवैध खाण क्रशर आणि खाण पट्टे व्यवसाय बंद करावेत, अशीही मागणी संगमनेर तालुक्यातील शिष्टमंडळाने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकरी सिध्दराम सालीमठ यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली.
‘या’ दिवशी रंगणार पोस्टरपासूनच उत्सुकता निर्माण करणाऱ्या ‘अल्याड पल्याड’ चा थरार
संगमनेर तालुक्यातील निमोण तळेगाव कौठे कमळेश्वर येथील ग्रामस्थ आणि शेतकर्यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेवून याबाबतचे निवेदन सादर केले. जेष्ठ नेते भीमराज चतर अमोल खताळ संदीप देशमुख, शरद गोर्डे श्रीनाथ थोरात नवनाथ जोंधळे मयूर दिघे किसनराव चतर बाबा आहेर श्रीकांत गोमासे महेश मांडेकर आदीसह शेतकरी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
दुष्काळाचा दाह : टँकरच्या पाण्यावर भागतेय तहान, धरणेही खपाटीला ! जायकवाडीत किती पाणीसाठा ?
संगमनेर तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध खाण क्रशर तसेच खाण पट्टे शासनाचे सर्व नियम व अटीचे पालन न करता सुरू आहेत. या व्यवसायिकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे या भागातील पर्यावरण धोक्यात आले असून, या अवैध खाणीमुळे शेतातील पीकाचे मोठ्या प्रमाणात नूकसान होत आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त खोदाई करून शासनाच्या अधिकार्याची दिशाभूल केल्याने शासनाच्या महसूलाचेही मोठ्या नूकसान होत असल्याची बाब निवेदनाव्दारे शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हाधिकरी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या खाणीतून उत्पादीत केलेला मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याने राजरोसपणे बेकायदेशीर वाहतूक होत असतानाही परिवहन विभागाचे याकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे गांभीर्य शिष्टमंडळाने निवेदनातून अधोरेखित केले आहे.
दरम्यान, राज्यात काॅग्रेस आघाडी सरकार असताना तालुक्यात माती मिश्रीत वाळूचे लिलाव मोठ्या प्रमाणात झाले. त्याबाबतही वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या मात्र, याची दखल अधिकार्यांनी न घेतल्याने शासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. माती मिश्रीत वाळूचे लिलाव कसे झाले? शासन नियमांची अंमलबजावणी झाली का? याची संपूर्ण चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने महसूल मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
