Ahmednagar News : कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांना चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तालुक्यातील पोहेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या श्रेणीत वाढ व्हावी यासाठी पाठपुरावा केला जात होता. या पाठपुराव्याला आता यश मिळालं आहे. महायुती सरकारने पोहेगावला ३० बेडच्या ग्रामीण रुग्णालयास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कोपरगाव मतदारसंघाची आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट होणार आहे, अशी माहिती कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आशुतोष काळे यांनी दिली.
आमदार आशुतोष काळे यांनी कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून घेत उपजिल्हा रुग्णालयाची मंजुरी मिळविली आहे. जवळपास २८.८४ कोटी रुपयांचा निधी देखील आणला आहे. सद्यस्थितीत या उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याप्रमाणेच मतदारसंघात ज्या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आवश्यक आहे तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळावा यासाठी आरोग्य विभागाकडे त्यांचा पाठपुरावा सुरू होता. यामध्ये पोहेगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा देखील समावेश होता.
या पाठपुराव्यातून आरोग्य मंत्रालयाने पोहेगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे श्रेणीवर्धन करण्यास मंजुरी दिली आहे. तीस खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पोहेगावसह पंचक्रोशी तसेच मतदारसंघातील नैऋत्य भागातील अनेक गावातील नागरिकांना आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. त्याबद्दल आमदार काळे यांचे नागरिकांनी आभार मानले आहेत. पोहेगावला ३० बेडच्या ग्रामीण रुग्णालयास मान्यता दिल्याबद्दल आमदार आशुतोष काळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांचे पोहेगावसह पंचक्रोशीतील नागरिकांच्यावतीने आभार मानले आहे.
कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वाढत्या महागाईत राज्य सरकारने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता सरकारकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार कोपरगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 15.62 कोटीच्या अनुदानाची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती आमदार आशुतोष काळे (Ashutosh Kale) यांनी दिली.
या निर्णयानुसार तालुक्यातील एकूण ४१ हजार ५३५ शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार असल्याची माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली. २०२३ च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन आणि कापसाला अपेक्षित बाजारभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.
आशुतोष काळेंच्या पाठपुराव्याला यश; बंधाऱ्याच्या संरक्षक भिंतीसाठी 19.63 कोटींची मंजुरी
