अशोक परुडे, प्रतिनिधी : नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून सुमारे साडेआठ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणासाठी (Jayakwadi Dam) सोडण्यात येणार आहे. त्यावरून मराठवाडा विरुद्ध नगर, नाशिकमध्ये संघर्ष सुरू झालाय. जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात नगर व नाशिकमधील काही जण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) गेल्यानंतरही जायकवाडीला पाणी सोडावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. हा समन्यायी पाणी वाटप कायदा काय आहे ? कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडले जाणार आहे. हा पाणी संघर्ष टाळण्यासाठी काय उपाय आहेत. ते जाणून घेऊ…
समन्यायी पाणी वाटपातील तरतूद काय ?
एकानदी खोऱ्यात बांधलेल्या धरणांच्या पाणी वाटपावरून वाद होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने समन्यायी पाणी वाटपासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 मध्ये तयार केला. या कायद्यानुसार प्रथमच 2012 मध्ये दुष्काळात मराठवाड्यासाठी नगर व नाशिकमधील धरणांतून पाणी सोडण्यात आले होते. समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार प्रत्येक वर्षाच्या 15 ऑक्टोबर रोजी प्रत्येक धरणातील पाण्याची टक्केवारी ठरविले जाते. त्यात खरिप पिकांचा पाणी वापर करून नगर, नाशिक धरणे व जायकवाडी धरणाचे पाण्याची टक्केवारी सारखी झाली पाहिजे. जायकवाडीचे टक्केवारी कमी असेल तर वरील धरणातून नदीपात्रातून पाणी सोडून ती 15 ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत सारखी करायची असते.
कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडणार ?
नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून साडेआठ टीएमसी पाणी जायकवाडीला सोडण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आलंय. नगर जिल्ह्यातील मांडओहोळ, मुळा या धरणांतून 2.10 टीएमसी, तर भंडारदरा, निळवंडे, आढळा, भोजापूर यातून 3.36 टीएमसी पाणी सोडण्यात येईल. नाशिकमधील गंगापूर व दारणा धरण समुहातून अडीच टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. नगर जिल्ह्यातून सर्वाधिक पाणी जाणार आहे. त्यामुळे या भागातील आवर्तने कमी होतील. त्यातून ऊस, फळबागांना पाणी मिळणार नाही. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
Sandeep Karnik : पुण्याचे सहपोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना पदोन्नती; नाशिकमध्ये मिळाली मोठी जबाबदारी
गोदावरी खोऱ्यात नेमके किती पाणी ?
जायकवाडी धरणाच्या प्रकल्प अहवालानुसार उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात 215 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. त्यापैकी 76 टीएमसी जायकवाडीसाठी असेल असे ठरले. तर 113 टीएमसी पाणी नगर, नाशिकमधील धरणासाठी राहिल. जायकवाडीच्या वरच्या धरणाला पाण्याला धक्का लागणार नाही, असे तत्कालीन सरकारचे एक निवेदन होते. परंतु जायकवाडी धरण भरत नसल्याने जागतिक बँक आणि केंद्रीय जल आयोगा यांच्या सुचनेनुसार सेंट्रल डिझायन ऑर्गेनायझेशन (सीडीओ) उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात पाणी किती उपलब्ध आहे, याचा अभ्यास केला. 2004 मध्ये या अभ्यासाचा अहवाल आला. त्यानुसार 2004 मध्ये उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात 157 टीएमसी पाणी असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर एका वर्षाच समन्वायी पाणी वाटप कायदा आला. त्यानंतर नगर, नाशिकमधील पाण्याचा संघर्ष आणखी तीव्र होत गेला. त्यातून मराठवाडा विरुद्ध, नगर, नाशिक असा राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे.
पाण्याची तूट कशी भरून काढणार ? संघर्ष टाळण्यासाठी उपाय काय ?
याबाबत जलसंपदा विभागाचे निवृत्त कार्यकारी अभियंता जयप्रकाश संचेती यांनी काही उपाययोजना सूचविल्या आहेत. जायकवाडीला देण्यात येणाऱ्या 76 टीएमसी पाण्याचा पूर्नअभ्यास करायला हवा. जायकवाडीची तूट शास्त्रीय पद्धतीने निश्चित झाली पाहिजे. उत्तर कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा, उल्हास नदी खोऱ्यातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविल्यास हा पाणी प्रश्न सुटणार आहे. तसे राज्य सरकारने चार वर्षांपूर्वी समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार 89 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविता येईल, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यातील 7.4 टीएमसी पाणी प्रवाही वळण योजनांद्वारे, तर 15. 5 टीएमसी पाणी प्रमुख उपसा वळण योजनांद्वारे असे एकूण 22. 9 टीएमसी पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
