Ahilyanagar News : नैसर्गिक वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू म्हणजेच एम-सँडच्या वापरास (M Sand Policy) प्रोत्साहन देण्यासाठी महसूल व वन विभागामार्फत ‘एम-सँड धोरण’ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धतीही निश्चित करण्यात आली आहे. एम-सँड युनिट स्थापन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांनी ‘महाखनिज’ या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज करावेत, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी वाळूचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. यासाठी मुख्यतः नदी पात्रातील वाळू वापरली जाते. मात्र नद्यांचे पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी वाळूचा योग्य व मर्यादित वापर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पर्याय म्हणून एम-सँड धोरण तयार केले आहे. त्याअंतर्गत संपूर्ण उत्पादन एम-सँडचे करणाऱ्या पहिल्या 50 युनिटधारकांना विविध सवलती देण्यात येणार आहेत.
ब्रेकिंग : राज्यात कृत्रिम वाळू धोरणास मंजुरी; मंत्रिमंडळात फडणवीस सरकारचे 6 मोठे निर्णय
राज्यातील रहिवासी असलेल्या व महाराष्ट्रात नोंदणीकृत व्यक्ती व संस्थांनाच या योजनेत सहभागी होता येईल. महसूल विभागामार्फत शासकीय जमिनीवरील एम-सँडसाठीच्या खाणपट्टा लिलावामध्ये केवळ एम-सँड युनिटधारकांनाच भाग घेण्याची परवानगी असेल. पहिल्या 50 संपूर्ण एम-सँड उत्पादन करणाऱ्या युनिटधारकांना दगडाच्या स्वामित्व शुल्काची आकारणी केवळ 200 रुपये प्रति ब्रास दराने केली जाईल (सामान्य दर 600 रुपये). लिलावातून मंजूर झालेल्या खाणपट्टा धारकांकडून लिलावात नमूद दरानुसार शुल्क आकारले जाईल.
उद्योग विभागामार्फतही युनिट धारकांना औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, वीज दर अनुदान, विद्यूत शुल्कात सवलत व मुद्रांक शुल्क माफी अशा विविध सुविधा दिल्या जाणार आहेत. या योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौण खनीज शाखेशी, तसेच संबंधित उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
नवीन वाळू धोरणाअभावी लिलाव थांबले; जप्त केलेली वाळू घरकूल लाभार्थींना मोफत मिळणार
