ब्रेकिंग : राज्यात कृत्रिम वाळू धोरणास मंजुरी; मंत्रिमंडळात फडणवीस सरकारचे 6 मोठे निर्णय

मुंबई : मंत्रिमंडळाच्या आज (दि.13) पार पडलेल्या बैठकीत फडणवीस सरकारने (Devendra Fadnavis) सहा मोठे निर्णय घेतले असून, आजच्या बैठकीत कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाअंतर्गत आता प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाची हानी टळणार आहे. (Maharashtra Cabinet Meeting Decision)

PM Modi : रात्री पाकला फटकारले अन् आज थेट आदमपूर एअरबेसवर; मोदींनी थोपटली सैनिकांची पाठ

राज्यात फिरते पथक योजना सुरू करण्यास मान्यता 

राज्यात फिरते पथक योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने (Cabinet Decision ) मान्यता देण्यात आली आहे. रस्त्यावर राहणाऱ्य किंवा भटकंती करणाऱ्या बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी हे फिरत पथक कार्यरत असणार आहे. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन यासाठी कार्यरत असणार असून, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर करण्यात आले आहे.

26/11 च्या वेळी केलेली मागणी आता भारताची अधिकृत भूमिका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय खालीलप्रमाणे 

१) रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता. २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे ८ कोटी मंजूर. (महिला व बालविकास विभाग)

२) नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार. (महसूल विभाग )

३) कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी – प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार. पर्यावरणाची हानी टळणार. (महसूल विभाग)

सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी समिती स्थापना करणार, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा

४) राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत. ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार. (वित्त विभाग)

५) राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण – आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू, उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार. (कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

६) राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग).

संबंधित बातम्या