Nashik-Pune Railway : महाराष्ट्रातील महत्वाकांक्षी नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गाबाबत (Nashik-Pune Railway) रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी महत्वाची बातमी दिली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर हा रेल्वेमार्ग पूर्ण केला जाणार का, यावरच संशय व्यक्त केला जात आहे. हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी प्राथमिक सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र, मार्ग अस्तित्वात येण्यासाठी राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही रेल्वे कंपन्यांनी प्रत्यक्ष सहभागी होणे गरजेचे आहे. असे असताना हा प्रकल्प गुंडाळण्यात आल्याचे संकेत मंत्री दानवे यांनी दिले आहेत.
राज्यातील प्रकल्प तसेच नव्याने येणारे प्रकल्प, मुलभूत सोयीसुविधा गुजरातला वळविल्या जात असल्याने आधीच विरोधक केंद्र आणि राज्य सरकारवर तुटून पडलेले आहेत. त्यातच आता ही बातमी समोर आल्याने सरकारवर टीका करण्याची आणखी एक संधी विरोधी पक्षांना मिळणार आहे.
शिंदे गटाचा प्रस्ताव गेला, भाजपाच्या मंत्र्यांची वाढली धाकधूक; राणे-दानवेंची खुर्ची धोक्यात?
नाशिक-पुणे दुहेरी मध्यम द्रुतगती ब्रॉडगेज 232 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प महारेल कॉर्पोरेशनकडून उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची किंमत 16 हजार कोटींच्या आसपास आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी 10 टक्के निधीही देणार आहे. बाकीचे पैसे कंपनी कर्ज घेऊन उभे करणार आहे.
या नियोजनानुसार रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणासह अन्य कामांसाठी भूसंपादनाला मागील वर्षातच सुरूवात करण्यात आली होती. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर आणि नाशिक या तालुक्यांतील जमिनी घेण्याचे ठरले होते. या प्रकल्पात सिन्नर तालुक्यातील 17 आणि नाशिक तालुक्यातील 5 गावांचा समावेश आहे.
असे असताना मागील वर्षात मात्र या रेल्वेमार्गाला केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाची मान्यताच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प होणार की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर फडणवीस यांनी हा महामार्ग होणार असल्याचे जाहीर केले होते. इतकेच नाही तर त्यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरणही केले होते.
NCP : पुन्हा भाकरी फिरणार? अजितदादांची आमदारांसोबत बैठक तर शरद पवारांची वरिष्ठ नेत्यांशी खलबत
यानंतर मात्र केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सिन्नर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मोदी @ ९ या कार्यक्रमात रेल्वेमार्गाबाबत स्पष्ट काय ते सांगूनच टाकले. दानवे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अर्थमंत्री आणि उपमुख्य़मंत्री अशी दोन्ही खाती अजित पवार यांच्याकडे होती. त्यांनी या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी पैसे दिले मात्र, महारेल कंपनीने केंद्र सरकारला कोणताही प्रस्ताव सादर केला नाही. भूसंपादनासाठी मान्यताही घेतली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले असले तरी त्याला केंद्र सरकारची मान्यता नाही. दानवे यांनी हा प्रकल्प रखडण्यासाठी सरळसरळ महाविकास आघाडीलाच जबाबदार धरले.
