Radhakrishna Vikhe Patil : संगमनेर तालुक्यातील युवकांच्या रोजगारासाठी आता जिल्ह्यात ३ औद्योगिक वसाहती विकसित होत आहेत. मात्र काहींना मंत्रिपद असूनही तालुक्यात रोजगाराची कोणतीही साधनं निर्माण करता आली नाहीत, लोकांची कामे करण्यात तालुक्याच्या नेत्यांना कोणतेही स्वारस्य नाही, हेलपाटे मारायला लावण्यातच त्यांना मजा वाटते, अशी टीका महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आमदार बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांचे नाव नाव न घेता केली.
Russian presidential election : रशियात पुन्हा पुतिनच सत्तेवर, 88 टक्के मतांनी दणदणीत विजय
संगमनेर तालुक्यातील खांबा येथे मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत विविध विकासकामांचा प्रारंभ करण्यात आला. संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष अमोल खताळ, संगमनेर तालुकाध्यक्ष वैभव लांडगे, माजी पंचायत समिती सदस्य पोपट वाणी, खांब्याचे सरपंच रवींद्र दातीर यांच्यासह सर्व सदस्य आणि गावातील युवक कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी विखे बोलत होते.
पुणे-बंगळुर महामार्गावर भरधाव ट्रकने मजुरांना चिरडे, 4 जागीच ठार, 8 जखमी
पुढं विखे पाटील म्हणाले, की संगमनेर तालुक्याला १४५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. महायुती सरकारमुळे मिळालेल्या निधीचे श्रेय कोणी घेत असले तरी जनता जागरुक आहेत. वर्षानुवर्षे या भागाला रस्ते मिळाले नाहीत, पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. अनेक वर्षे मंत्रिपद मिळूनही रोजगारची कुठलीही साधने तुम्हाला निर्माण करता आली नाहीत. मग तुमचा तालुका नेमका कशात पुढे आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
विखे म्हणाले की, दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे काम महायुती सरकारमुळे मार्गी लागले आहे. भोजापूर चारीचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागेल. पठार भागातील पाणीप्रश्नाबाबतही आपण गांभीर्याने सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
अनेक उद्योजक आता जिल्ह्यात येण्यास तयार झालेत, आता संपूर्ण जिल्ह्यातील युवकांना जिल्ह्यातच रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवले असून, जिल्ह्यामध्ये संत गाडगेबाबा कौशल्य प्रशिक्षण प्रबोधिनी स्थापन करण्याचा निर्णय केला आहे. संगमनेर तालुक्यातही ही कौशल्य प्रबोधिनी स्थापन करण्यास आपण प्राधान्य देणार असल्याचे विखे यांनी सांगितले.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ५ रुपये अनुदान देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरू केली; मात्र अनेक दूध संघांनी शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध करून न दिल्यामुळेच शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. अनुदान मिळत नाही म्हणून सरकारच्या विरोधात ओरडणाऱ्यांनीच दूध उत्पादकांना अनुदान मिळण्यापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
